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धमतरी के बासमती की खुशबू से महकेगा अब पूरा छत्तीसगढ़

राममिलन साहू, धमतरी। बासमती की खेती अब तक सिर्फ पंजाब व हरियाणा प्रदेश की माटी में खुशबू बिखरेती आ रही है। अब छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरूद ब्लाक में पहली बार 30 एकड़ खेतों में बासमती पुसा सुगंध प्रजाति की फसलें लहलहा रही हैं। बासमती की खेती को कुरूद में सफलता मिली, तो इसे पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। यह पहल कृषि विभाग की आत्मा योजना के द्वारा...

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महंगाई पर नजर, विकास पर असर- शंकर अय्यर

हम मुद्रास्फीति को अपनी अर्थव्यवस्था पर असर न डालने देने के बारे में प्रतिबद्ध हैं- सात अगस्त, 1966 हमें मुद्रास्फीति की चुनौती के खिलाफ एकजुटता से और लक्ष्यबद्ध होकर लड़ना होगा- 25 जुलाई, 1974 यह याद रखना होगा कि मुद्रास्फीति गरीब और कमजोर तबके पर करारा वार करती है- 13 जनवरी, 1981 - इंदिरा गांधी मुद्रास्फीति से भारत का युद्ध कभी न खत्म होने वाला धारावाहिक है, जो हर दशक के टेलीविजन स्क्रीन पर...

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आरटीआइ के तहत सूचना मांगने की वजह बताएं: मद्रास हाई कोर्ट

नई दिल्ली। सूचना का अधिकार कानून (आरटीआइ) पर दूरगामी असर डालने वाले एक फैसले में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि आरटीआइ आवेदकों को सूचना मांगने की वजह बतानी चाहिए। साथ ही उसने एक प्रमुख मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत पर पंजीयन कार्यालय को फाइल नोटिंग उजागर करने से भी छूट दे दी है। जस्टिस एन पॉल वसंतकुमार और के रविचंद्रबाबू के खंडपीठ ने कहा कि किसी भी आवेदक को...

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क्या गरीबी कभी खत्म हो सकती है?- लार्ड मेघनाद देसाई

लॉर्ड मेघनाद देसाई भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री और लेबर पार्टी से जुड़े राजनीतिज्ञ हैं. वह अर्थशास्त्र के विश्वविख्यात संस्थान, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रह चुके हैं. उन्होंने कई किताबें लिखी हैं. उनके 200 से ज्यादा लेख अकादमिक जर्नलों में प्रकाशित हो चुके हैं. वह कई भारतीय व ब्रिटिश अखबारों के लिए नियमित स्तंभ लिखते हैं. 5 सितंबर 2014 को उन्होंने पटना स्थित एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) में...

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यूपी में 44 जिले सूखाग्रस्त घोषित, केंद्र सरकार से मांगा विशेष पैकेज

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 44 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है. इन जिलों में वर्तमान मानूसन के दौरान सामान्य वर्षा के सापेक्ष मात्र 50 फीसदी से कम बारिश हुई है. सूखाग्रस्त घोषित जिलो में प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह फैसला भी लिया कि 31 मार्च 2015 तक इनके अवशेष मुख्य राजस्व देयों (भू-राजस्व एवं सिचाई) की वसूली स्थगित रहेगी. इस...

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