सरकार का लक्ष्य साल 2022 तक 50 करोड़ लोगों को रोजगारपरक शिक्षा देने का है। क्या यह लक्ष्य देश के ग्रामीण अंचल में मौजूद जीविका के संकट के समाधान से प्रेरित है? और, क्या यह लक्ष्य देश की श्रमशक्ति की वास्तविक जरुरतों से मेल खाता है?   रोजगारपरक शिक्षा की जरुरतों के तहत नए शिक्षा आयोग के गठन कीकवायद और इसी तर्क के सहारे एक मशहूर केंद्रीय विद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम में...

मेगास्थनिज ने अपने यात्रा विवरण में ईसा से 300 साल पूर्व संताल परगना के पहाड़ों और जंगलों में निवास करने वाली जिस जनजाति की चरचा की थी, वह है पहाड़िया आदिम जनजाति. सदियों शोषण, कुपोषण, अशिक्षा और अभाव में रहा यह समाज तेजी से बदल रहा है. इस बदलाव में इस समाज के बेटियां भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं. अब पहाड़ों और जंगलों में लकड़ी कटने या कंदमूल उखाड़ने तक...

बाल श्रम हमारे समय की एक दुखद सच्चई है. तरक्की के तमाम दावों के बावजूद आज हम उद्योग-धंधों से लेकर घर के भीतर तक पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में बाल श्रमिकों को देख सकते हैं. इसकी रोकथाम के लिए बेशक कई कानूनी प्रावधान किये गये हों, लेकिन पिछड़े क्या विकसित कहे जाने वाले समाजों तक में लाखों बच्चों का बचपन पेट की भूख मिटाने में दफन हो जाता है. वर्ल्ड...

पटना: माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनट्रेंड शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीइ) ने इसकी अनुमति खास वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए दी है. सभी जाति की महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अतिपिछड़ा को ही इसका लाभ मिलेगा. सामान्य जाति व पिछड़ा वर्ग के पुरुष शिक्षक अभ्यर्थी को इसका लाभ नहीं मिलेगा. शिक्षा मंत्री पीके शाही ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी...

नयी दिल्ली (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग : ईडब्ल्यूएस : के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें और यूनीफार्म उलब्ध नहीं कराये जाने का आरोप लगाते हुये दायर याचिका पर आज दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया। याचिका में कहा गया है कि निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के रवैये से शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लघंन होता...