रोजगार छिनने के बाद सड़कों पर लंबे अरसे से संघर्षरत 426 शिक्षा आचार्यो पर आखिरकार सरकार मेहरबान हो गई है। इन्हें शिक्षा मित्र के रूप में स्कूलों में नियुक्ति का तोहफा दिया गया है। शिक्षा सचिव मनीषा पंवार ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। प्रदेश में लंबे अरसे से चल रहे शिक्षा गारंटी केंद्रों के बंद होने और उन्हें अपग्रेड कर प्राइमरी स्कूल बनाने से सैकड़ों शिक्षा आचार्य...

मुजफ्फरपुर, कासं : इंदिरा आवास की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल वास स्थल विहीन बीपीएल परिवारों को अब सरकार क्रय कर आवास निर्माण को जमीन उपलब्ध कराएगी। राज्य ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम सहित संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव ने पत्र में उल्लेख किया है कि इसका लाभ वैसे वासस्थल विहीन बीपीएल परिवारों जिन्हें सरकारी भूमि मसलन...

सरेंगा (बांकुड़ा), एजेंसी : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माओवादियों से हथियार डालने की अपील करने के बाद बुधवार को जंगल महल के सबसे तीन जिलों के आदिवासियों को बीपीएल सूची में शामिल करने की घोषणा की। ममता ने कहा कि जंगल महल के तीन जिलों पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीब है। यदि सभी को भोजन मिलेगा, तो समस्या का समाधान...

जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त होते बी. सुदर्शन रेड्डी और सुरेन्दर सिंह निज्जर की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए छत्तीसगढ़ शासन के उन आदेशों को निरस्त कर दिया है, जिनके अनुसार बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए विशेष पुलिस कर्मी (एसपीओ) को भरती कर मजबूर, गरीब और लगभग अशिक्षित आदिवासी युवकों के हाथों में कथित आत्मसुरक्षा के नाम पर बंदूकें थमा दी गई थीं....

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जयराम रमेश जैसे तेजतर्रार नेता को ग्रामीण विकास मंत्रालय सौंपकर सरकार ने एक साथ कई निशाने साधे हैं। अपने कई बयानों को लेकर विवादों में रहे रमेश को वन व पर्यावरण मंत्रालय से हटाकर यहां भेजा गया है। वन व पर्यावरण मंत्रालय से उन्हें विदा करने के जहां राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, वहीं आने वाले दिनों में मनरेगा व भूमि अधिग्रहण विधेयक उनकी कार्यक्षमता की...