आधार नंबर को अलग-अलग सरकारी योजनाओं और फोन नंबर के साथ लिंक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि एक राज्य सरकार संसद द्वारा बनाए गए क़ानून के ख़िलाफ़ अपील कैसे कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा, "हम जानते हैं कि यह ऐसा मामला...
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पटना : प्रदेश के कई जिलों में टीकाकरण की पहुंच 80 फीसदी से कम
पटना : टीकाकरण से छूटे बच्चों और माताओं को लेकर सरकारें गंभीर हैं. बाकायदा केंद्र सरकार ने विशेष अभियान चलाकर इन जिलों को कवर करने के निर्देश दिये हैं. इसी के लिये 'सघन मिशन इंद्रधनुष' अभियान राज्य में अगले माह से चलेगा. यह अभियान बिहार के 15 जिलों सहित पटना के शहरी क्षेत्र में नवंबर से चलेगा. दरअसल, अक्तूबर में शुरुआत करनी थी. परंतु बाढ़ को लेकर सरकारी मशीनरी...
More »एक साथ चुनाव कराने का अर्थ-- योगेन्द्र यादव
कुछ साल पहले अमर्त्य सेन ने हमें आर्गुमेंटेटिव इंडियन की उपाधि दी थी. वो हमारी तर्क-वितर्क और दर्शन की परंपरा का सम्मान कर रहे थे. मैं अक्सर सोचता हूँ कि 'आर्गुमेंटेटिव इंडियन' का अनुवाद क्या होगा? तर्कशील भारतीय? तर्की-वितर्की-कुतर्की भारतीय? या फिर बहसबाज भारतीय? मुझे बहसबाज ज्यादा लगता है. क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की प्रवृत्ति है कि जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए उन पर तो करते नहीं हैं, लेकिन...
More »बिहार और झारखंड की 60% महिलाओं में है खून की कमी
पटना : स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में जुटी बिहार और झारखंड सरकार को थोड़ा और सक्रिय होना पड़ेगा. वजह यह है कि इन दोनों राज्यों की 60 प्रतिशत से अधिक महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं. यह समस्या सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है. बच्चे भी इस समस्या में जकड़े हुए हैं. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-4 की रिपोर्ट की मानें तो बिहार में छह से...
More »नागरिक अधिकारों पर कुठाराघात-- रामबहादुर राय
बीते सोमवार को राजस्थान विधानसभा में राज्य सरकार ने एक बिल पेश किया था, जिसमें प्रावधान था कि नेताओं, लोकसेवकों तथा जजों के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी. गौरतलब है कि इस बिल को विधानसभा में पेश करने से पहले राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने सितंबर महीने की 7 तारीख को एक अध्यादेश भी जारी किया था. हालांकि, इस अध्यादेश को राजस्थान हाइकोर्ट...
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