सुप्रीम कोर्ट का हालिया बयान कहता है-देश की अदालतों में कुल ढाई करोड़ से ज्यादा मुकदमे निपटारे की बाट जोह रहे हैं। विधि मंत्रालय का सुझाव है कि देश में अदालतों की तादाद मौजूदा संख्या के पांच गुनी बढ़ायी जानी चाहिए। मगर सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम में प्रावधान किया है कि महज ५००० ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाएंगे- यानी अदालतों की संख्या में महज ५० फीसदी का इजाफा होगा...

नये राज्यों के गठन के पीछे एक तर्क उनके आर्थिक विकास का दिया जाता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ-साथ उत्तराखंड का गठन नये राज्य के रुप में हुआ तो जातीय पहचान के साथ-साथ इन राज्यों के आर्थिक विकास का भी तर्क दिया गया था। उत्तराखंड को अस्तित्व में आये अब तकरीबन नौ साल पूरे हो रहे हैं। चिपको आंदोलन समेत कई जनआंदोलनों की जन्मभूमि रहे उत्तराखंड में फिलहाल बांध...

रांची : किसानों के लिए स्वॉयल (मिट्टी) हेल्थ कार्ड बनाने की योजना में 3.75 करोड़ के घपले की पक्की आशंका के बाद मामला साबीआइ को देने की तैयारी चल रही है. विभागीय सचिव ने इस प्रोजेक्ट की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था.        मामले में राज्यपाल के सलाहकार जी कृष्णन ने राज्य वित्त आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष शिव बसंत से सलाह मांगी थी. श्री बसंत ने फाइल पढ़...

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी नरेगा की हकीकत जानना हो तो आपको झारखंड के लातेहार जिले में जाना चाहिए। आप चाहें तो पलामू, हजारीबाग और देवघर भी जा सकते हैं। सच तो यह है कि पूरा झारखण्ड ही आपको नरेगा की हकीकत से रू-ब-रू करा सकता है। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाले भूमिहीन, मजदूर एवं लघु कृषक परिवारों के आजीविका को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से रोजगार...

लंदन :अन्न देने वाली धरती अब कैंसर उपजाने लगी है. सीवर एवं औद्योगिक क्षेत्रों के निकट स्थित खेतों की मिट्टी के नमूनों की जांच में कैंसर सहित भयंकर बीमारी पैदा करने वाले निकिल, लैड, क्रोमियम और कैडमियम की मात्रा मानक से एक हजार गुना तक अधिक मिली है. इन तत्वों की अधिकता से सब्जियां तो खूब चमकदार दिखती हैं, मगर रोगों को सीधा आमंत्रण देती है. जैविक खेती के लिए...