अधिकारों की हिफाजत में कानून बनाना एक बात है और सच्चाई की जमीन पर उतार पाना एकदम दूसरी बात।देश की राजधानी दिल्ली को ही देखें। एक तरफ तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार को साकार करने के लिए कानून अमल में आ गया है दूसरी तऱफ देश की राजधानी दिल्ली में में कामगार तबके की आबादी वाले कॉलोनियों में बच्चे नियमित पढ़ाई लिखाई से वंचित हो रहे हैं। दिल्ली में रोजमर्रा की...

झाड़ग्राम, जागरण संवाददाता : नक्सलियों को पश्चिम बंगाल से खदेड़ने को ऐलान करने वाले मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के दम को माओवादियों ने रविवार शाम को खुलेआम ललकारा। बुद्धदेव के दौरे के समय लालगढ़ की धरती को पहली बार सुरक्षा बल के जवानों के खून से लाल कर नक्सलियों ने सरकार को खुली चुनौती दे डाली। लालगढ़ के नजदीक गिधनी बाजार में माओवादियों के हमले में ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के चार...

हिसार. राजस्थान में सूखे के कारण पशु चारे की कमी को पूरा करने के लिए इन दिनों ट्रैक्टर ट्रालियों व अन्य चौपहिया वाहनों में धान की पराली भरकर राजस्थान ले जाया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों की अनदेखी के कारण पराली वाले वाहनों के अलावा अन्य वाहन चालकों व यात्रियों का सफर भी खतरे से खाली नहीं है। इस साल मानसून की बारिश कम होने के कारण प्रदेश...

यथास्थिति बनाए रखने वाली मौद्रिक नीति की घोषणा को एक सप्ताह भी नहीं बीता है कि विश्लेषक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दिसंबर से पहले सख्त कार्रवाई का अनुमान जताने लगे हैं। एक वाजिब सवाल यह है कि क्या अगले दो महीनों के दौरान नाटकीय रूप से ऐसा बदलाव आएगा कि हालात बेहतर हो जाएं। इसका जवाब किसी मौद्रिक प्रतिक्रिया के सही समय से निर्धारित होगा। फिलहाल ज्यादातर लोग अनुमान लगा रहे...

बीटी बैंगन  की खेती को जेनेटिक इंजीनियरिंग  एडवाइजरी कमिटी की हरी  झंडी मिलने के साथ एक बार  फिर आनुवांशिक रुप से प्रवर्धित बीजों के इस्तेमाल का  सवाल मीडिया की सुर्खियों में है।जेनेटिक इंजीनियरिंग एडवाइजरी कमिटी वन और पर्यावरण मंत्रालय से जुड़ी एक नियामक संस्था है। वैज्ञानिक की टोली वाली इस समिति ने पिछले १४ अक्तूबर को बीटी बैंगन की व्यावसायिक खेती को निरापद करार देते हुए हरी झंडी दे दी थी।     बीटी बैंगन की खेती को निरापद करार देने के समिति...