इलाहाबाद। गरीबों के लिए सरकार द्वारा अनेक स्‍कीम चलाए गए हैं पर व्‍यवस्‍था पर हावी भ्रष्‍टाचार के कारण भूख के कारण दलित युवक ने दम तोड़ दिया। उत्‍तर प्रदेश के इलाहाबाद निवासी 28 वर्षीय बेरोजगार दलित युवक की पत्‍नी जो पिछले कई दिनों से भूखी है वह भी अस्‍पताल में मौत से जूझ रही है। धर्मेंद्र के पास आधार कार्ड या राशन कार्ड नहीं था और इसलिए स्‍थानीय दुकान से वह...

खेत को पट्टे पर देने के पुराने नियम-कानून बदलिए और देश के ज्यादातर किसान-परिवारों को आमदनी अठन्नी-खर्चा रुपया की हालत से उबारिए. यह सुझाव दिया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक हालिया रिपोर्ट में.(देखें नीचे की लिंक)   देश की जीडीपी में कृषि के घटते योगदान और घाटे का सौदा मानकर खेती छोड़ते किसानों की समस्या के समाधान के लिए रिपोर्ट में एनडीए सरकार के मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट-2016 के...

कृषि क्षेत्र सुधार के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी की जाने वाली राज्यों की रैंकिंग से बिहार को बाहर रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं माना जा रहा है। रैंकिंग के लिए केंद्रीय मॉडल कानून राज्य में लागू करना और किसानों को सुविधाएं मुहैया कराना कसौटी माना गया है और इस आधार पर आयोग की नजर में तीनों राज्य खरे नहीं उतरते। आर्थिक मदद...

देश के माध्यमिक स्कूलों में गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी आदि विषयों के डेढ़ लाख पद रिक्त हैं। इस मद में केंद्र से शिक्षकों के वेतन के लिए धनराशि राज्यों को जारी होती है। राज्य राशि तो ले रहे हैं लेकिन पदों को नहीं भर रहे हैं। इसे खफा केंद्र सरकार ने कहा कि जो शिक्षक कार्यरत हैं, उन्हीं के वेतन के लिए धनराशि राज्यों को मिलेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के...

‘मछरी जल बीच मरत पियासी' ! इस उलटबांसी का अर्थ समझना हो तो गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिहाज से महत्वूर्ण माने जाने वाले सूक्ष्म, छोटे और मंझोले उद्यमों की हालत पर गौर कीजिए!   हाल की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि छोटे, मंझोले और सूक्ष्म उद्यमों के विकास-विस्तार और सुधार के लिए सरकार ने 200 से ज्यादा सहायता योजनाएं चला रखी हैं लेकिन सूक्ष्म, छोटे, और मंझोले आकार के उद्यम (एमएसएमई) इनका...