कोलकाताः राज्य सरकार सब्जियों जैसी जरूरी चीजों के बढ़ते दाम पर नियंत्रण के लिए नया प्रभावी कानून बनाने पर विचार कर रही है. बेतहाशा मूल्यवृद्धि रोकने के लिए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव गौतम सान्याल की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. पुलिस व इंफोर्समेंट ब्रांच (प्रवर्तन शाखा) को दलालों पर निगरानी रखने व उनकी धरपकड़ का निर्देश दिया गया है. मुख्यमंत्री ने खाद्य मंत्री अरूप राय, बंगाल और कोलकाता...

सरकार ने आलू किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश में आलू आधारित उद्योग लगवाने की पहल शुरू की है। सरकार की कोशिश है कि उ.प्र. में हो रहे 30 से 40 लाख टन अतिरिक्त आलू को उद्योगों में खपाया जा सके। जिससे बाजार में इसका दाम स्थिर रहे और किसानों को नुकसान न उठाना पडे़। इस सिलसिले में कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक रंजन ने बड़े व...

सूबे की औद्यानिक खेती केन्द्र सरकार से मिलने वाली 1000 करोड़ रुपए से लहलहाएगी। बस्ती में एशिया का सबसे बड़ा औद्यानिक खेती शोध केन्द्र बनेगा। देश के उच्च स्तरीय औधानिकी अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक औद्यानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शोध करने यूपी आएंगे। यह बातें उद्यान निदेशालय में उद्यान मंत्री राज किशोर सिंह ने पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार को...

देश के एक बड़े तबके, खासकर उद्योग जगत, को यह लगने लगा है कि मनमोहन सिंह द्वारा वित्त मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद आर्थिक सुधारों की गति में तेजी आएगी। अटके हुए अनेक प्रस्तावों को हरी झंडी मिल जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि मनमोहन सिंह ही भारतीय अर्थव्यवस्था के तारणहार साबित होंगे। पर यह बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। अर्थव्यवस्था और राजनीति से जुड़े सारे नीतिगत फैसले...

जनसत्ता 2 जुलाई, 2012: भोजन की बरबादी को सामाजिक प्रतिष्ठा माना गया है। उत्तर भारत की एक कहानी इस पाखंड को बखूबी बयान करती है। पिता ने अपने पुत्र को समझाया कि जब भी किसी और के घर आयसु (न्योता) खाने जाओ तो थोड़ा-बहुत भोजन छोड़ दिया करो। बेटे ने पूछा, पिताजी ऐसा क्यों? पिता ने समझाया कि बेटा, वह इज्जत है। आयसु खाते समय बेटे को पिता की हिदायत भूल...