भोपाल। महंगाई की मार झेल रहे आम जनता की मुश्किलें उस समय और बढ़ गईं जब प्रदेश के सभी वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर आगामी एक जून से 10.66 प्रतिशत बढ़ा दी गई हैं। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के.के.गर्ग ने आज यहां संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए बताया कि तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने विद्युत उत्पादन की दरों में वृद्धि को देखते हुए नियामक आयोग के समक्ष विद्युत...
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गांवों को रौशन करने में फिसड्डी साबित हो रहे उप्र-बिहार
नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। राजनीतिक लिहाज से देश के दो सबसे महत्वपूर्ण राज्यों- उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने पैर जमाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को इन दोनों राज्यों की गैर-कांग्रेसी सरकारों पर हमला बोलने का एक अच्छा मौका मिलने वाला है। देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने की केंद्र की योजना के रास्ते में उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार और बिहार की नीतीश कुमार सरकार सबसे बड़ी बाधा के तौर पर सामने आई...
More »मनरेगा में बड़ा घोटाला, पंचायत पदाधिकारियों ने अपनों को किया भुगतान
राजस्थान में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में घोटाले का संभवतः सबसे बड़ा मामला है। एक ऐसा मामला जो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में पंचायतों के स्तर पर हो रहे गबन, धोखाधड़ी और जालसाजी की मिसाल है। इस भ्रष्टाचार का खुलासा डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच से हुआ है। पंचायत पदाधिकारियों ने बिना काम कराए और बिना सामानों की सप्लाई के ही ५८...
More »खुलेआम बिक रही हैं नकली दवाइयां
भोपाल। राजधानी में नकली दवाओं का बाजार अपनी जड़ें जमा चुका है। चोरी छिपे नहीं, बल्कि खुलेआम इनकी खुदरा और थोक बिक्री की जा रही है। इतना ही नहीं आसपास के जिलों में भी इनकी सप्लाई पर्याप्त मात्रा में की जा रही है। इन नकली दवाओं की मांग इतनी है कि मेडिकल स्टोर्स आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि राजधानी और आस पास के क्षेत्रों में नकली दवाओं के कारखाने चल...
More »ज्यादा अनाज के लिए अब देनी होगी अधिक कीमत
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। उपभोक्ताओं को रियायती दर की राशन दुकानों से अब और अनाज दिया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय हर महीने पांच लाख टन अतिरिक्त अनाज का आवंटन करेगा। यह व्यवस्था अगले छह महीने के लिए की गई है। इस नए प्रावधान से सरकारी खजाने पर कुल 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह फैसला वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह [ईजीओएम] की बुधवार को आयोजित...
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