राजेश चतुर्वेदी, भोपाल। केन्द्र से दुखी चल रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश में नई योजना लेकर आ रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा लगातार तीसरी पारी खेलने की तैयारी में जुट गई है और मिशन 2013 को हासिल करने के लिए उसने नई-नई मनभावन योजनाएं परोसना शुरू कर दिया है। ताजा मिसाल 'मुख्यमंत्री आवास मिशन' नामक योजना है, जो नए साल से सूबे में लागू हो जाएगी। गांव के गरीब आवासहीनों के...

 जब कभी दुनिया की गरीबी पर कोई रिपोर्ट जारी होती है, तो उसमें दक्षिण एशिया- उसमें भी खासकर भारत सबसे बदहाल दिखता है। हमारे यहां न सिर्फ सबसे ज्यादा संख्या में कम वजन (अंडरवेट) के बच्चे हैं, बल्कि प्रसूति के दौरान माताओं की मृत्यु की दर भी बेहद ऊंची है। भारत में ही सबसे ज्यादा ऐसे बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जाते और विश्व कुपोषण सारणी में भी भारत का...

अंग्रेजी में एक कहावत है कि चीजें जितनी बदलती हैं, वो उतनी ही पहले जैसी बनी रहती हैं। ऐसा ही कुछ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के सिलसिले में है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपना पूरा समर्थन दिया है, दो कांग्रेस मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, एक हाई कोर्ट (आंध्र प्रदेश) ने फैसला दिया है कि मौजूदा वेतन दर न्यूनतम मजदूरी कानून 1948का उल्लंघन है-...

लुधियाना . पर्यावरणीय बदलाव के कारण सबसे अधिक समस्याएं झेल रहे फूड बाउल आफ इंडिया के राज्य पर्यावरण संरक्षण में सबसे ज्यादा लापरवाह हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तीनों राज्य देश को करीब 80 फीसदी अन्न भंडार देते हैं, लेकिन इनमें जंगल या पर्यावरण को बचाने की दिलचस्पी कम है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इन राज्यांे में फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर एरिया लगातार कम हुआ है,...

नयी दिल्ली : विकास के माध्यम से नक्सलवाद पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से सरकार ने नौ राज्यों में नक्सल प्रभावित 60 आदिवासी एवं पिछडे जिलों के लिए 3,300 करोड रुपये की विशेष कार्ययोजना को मंजूरी दी है.     इस एकीकृत कार्ययोजना का उद्देश्य इन जिलों के लोगों की स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, शिक्षा तथा सडकों से जुडी समस्याओं का निराकरण करना है.इस आशय का फ़ैसला कल आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति...