कोलकाता: केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नयी सरकार बनने के बाद राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार के साथ उसकी खींचतान शुरू हो गयी है. राज्य के शहरी विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने आरोप लगाया है कि मोदी के नेतृत्ववाली केंद्र सरकार ने पूर्व में यूपीए (दो) सरकार द्वारा मंजूर की गयी दो परियोजनाओं को रद्द कर दिया है. ये परियोजनाएं जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन (जेएनएनयूआरएम)...
More »SEARCH RESULT
कमजोर मॉनसून के खिलाफ कसी कमर
नई दिल्ली। मॉनसून कमजोर पड़ने की खबरों और खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली है। इससे निपटने के लिए बुलाई गई बैठक में प्रधानमंत्री ने आकस्मिक योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्यों के बीच नजदीकी समन्वय पर जोर दिया है। उन्होंने राज्यों से जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने व ऐसे मामलों की जल्द...
More »उप्र का पहला सौ फीसद शौचालय वाला गांव बनेगा कटरा
बदायूं, ब्यूरो। दो किशोरियों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। गंगा कटरी का सआदतगंज सूबे का पहला ऐसा गांव बनेगा, जहां हर घर में शौचालय होगा। इस अभियान की शुरुआत की है सुलभ इंटरनेशनल ने। कार्य पूरा होने पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह को कटरा सआदतगंज बुलाने की योजना है। साथ ही सुलभ इंटरनेशनल अन्य गांवों में भी शौचालय बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉ. बिंदेश्वर...
More »स्मार्ट सिटी एक सौ, और गांव?- कृष्ण प्रताप सिंंह
नयी सरकार को समझना चाहिए कि गांवों ने पिछली सरकार को अपनी क्रूर नासमझी में समझने से मना कर दिया था कि जस के तस पड़े बदहाली पर रोते गांव यदि स्मार्ट नहीं होंगे, तो वे शहरों को भी स्मार्ट नहीं ही होने देंगे. गांवों के इस देश के नये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलहाल देश में सौ स्मार्ट सिटी चाहिए! इस बात को वे आजकल विभिन्न अवसरों पर बार-बार दोहरा...
More »कालेधन पर अध्ययनः गोल माल है भाई सब गोलमाल...
नयी दिल्ली: पूर्ववर्ती संप्रग सरकार द्वारा शुरु कराया गया अध्ययन तीन सालों के बाद भी बेनतीजा निकला. सरकार अबतक काले धन को लेकर कोई विशेष कदम नहीं उठा पायी है. पिछली सरकार ने 21 मार्च 2011 को यह अध्ययन शुरु कराया था और इसके लिए 18 महीने का समय दिया था जो 21 सितबर 2012 को पूरा हो गया था. यह अध्ययन नैशनल इंस्टीच्यूट ऑफ पब्लिक फाइनांस एंड पालिसी (एनआईपीएफपी), नैशनल...
More »