नई दिल्ली। गंगा बेसिन को प्रदूषण मुक्त बनाने की कोशिश कर रही केंद्र सरकार ने 700 से अधिक उद्योगों को 30 जून तक की राहत दी है। अब इन उद्योगों को 30 जून तक अपनी यूनिट में सेंसर आधारित सिस्टम लगाना होगा। इससे पहले केंद्र ने यूपी, उत्‍तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल की ऐसी 764 औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण की निगरानी के लिए 31 मार्च तक सेंसर आधारित सिस्टम लगाने का...

देहरादून : गंगा पुनरुद्घार के काम को उसके उदगम स्थल उत्तराखंड से शुरु किया जाएगा. इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने किया. उमा ने कहा कि इस मिशन को केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से ही पूरा किया जा सकता है. उत्तराखंड सरकार ने इस मिशन के तहत विभिन्न कार्यों के लिये केंद्र सरकार को 9478 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पेश किया. एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, अपने दो...

विभिन्न देशों के कानून और पर्यावरण नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने में वेदांत रिसोर्सेज़ की एक अलग पहचान है. कहने को तो यह कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी है मगर इसमें वर्चस्व खुले तौर पर केवल एक व्यक्ति, उसके परिवार और इष्ट मित्रों का ही है. इस कम्पनी को इस बात पर भी नाज़ है कि वह हिन्दुत्व और नव-उदार रूढ़िवादिता में समन्वय स्थापित करती है. परेशानी की बात...

यमुनानगर, जागरण संवाद केंद्र: प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों के 30 हजार टन विषाक्त अपशिष्ट फरीदाबाद के पाली में निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए 31 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। प्रदेश को स्वच्छ पर्यावरण देने के लिए यह योजना बनाई गई है। इस परियोजना को धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी हरियाणा इनवायरमेंटल मैनेजमेंट सोसाइटी ने अपनी सहयोगी संस्था गुजरात इनवायरो प्रोटेक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा को सौंपी गई है। परियोजना को अमलीजामा पहनाते...

   खास बात •    सिर्फ 10 फीसदी भारतीयों के पास हेल्थ इंश्योरेन्स है और यह बीमा भी उनकी सेहत की जरुरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। *** •    अस्पताल में भर्ती भारतीय को अपनी सालाना आमदनी का 58 फीसदी इस मद में व्यय करना पड़ता है।*** •    तकरीबन 25 फीसदी भारतीय सिर्फ अस्पताली खर्चे के कारण गरीबी रेखा से नीचे हैं। *** •    सेहत के मद में होने वाले खर्चे का सवाल बड़ा चिन्ताजनक है। सालाना 10 करोड़ लोग...