निमंत्रण नये भूमिअधिग्रहण कानून, जनआंदोलन और उनकी राजनीति का असर पर दो दिवसीय बैठक नवंबर 19-20-2013 9ः30 प्रातः से सांय 6ः00 बजे तक, गांधी शांति प्रतिष्ठान, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली प्रिय साथियों, जिंदाबाद जनआंदोलनांे के बरसों चले लम्बे संघर्ष के बाद देश में औपनिवेशिक भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 के स्थान  पर ‘‘उचित मुआवजे का अधिकार, भूमिअधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुर्नस्थापना कानून, 2013‘‘ आया है। आम चुनाव व विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होने वाले...

अंबरीश कुमार, लखनऊ। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को रविवार की आधी रात  सत्याग्रह से उठाकर गिरफ्तार कर छिंदवाड़ा जिले में जेल भेजे जाने का कई किसान संगठनों और जन संगठनों ने विरोध किया है। किसान मंच, भारतीय किसान यूनियन, किसान संघर्ष समिति, इंसाफ के अलावा गांधीवादी और समाजवादी संगठनों ने भी मेधा पाटकर की गिरफ्तारी का विरोध किया है। किसान संगठन इसके विरोध में कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे...

चलते-चलते एक लेख में इस पुस्तक की चरचा की थी. आज के माहौल में इसे हर भारतीय को पढ़ना चाहिए. वह सच, जानने के लिए, जो लोगों से छुपाया जाता है. वह पद्धति-प्रक्रिया समझने के लिए, जिसके तहत भारत से पैसे-पूंजी बेधड़क स्विस या विदेशी बैंकों या टैक्स हेवेन (कर चोरी के लिए स्वर्ग या नितांत सुरक्षित) में जा रहे हैं. इसमें कौन लोग हैं? मीडिया का असली चेहरा भी...

हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। लोन घोटाले और भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में कारपोरेट जगत पर कस रहे जांच एजेंसियों के शिकंजे के खिलाफ राकांपा सुप्रीमो शरद पवार खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने रतन टाटा की 'बनाना रिपब्लिक' वाली टिप्पणी को सरकार से गंभीरता से लेने का आग्रह किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि जांच एजेंसियों के जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप से न सिर्फ औद्योगिक विकास बाधित होगा, बल्कि...