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नेफेड ने खरीदा 19.47 लाख टन चना, दालों की कीमतें नियंत्रित रखने में कितनी कारगर रहेगी यह रणनीति

रूरल वॉयस, 16 मई  केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) के तहत आक्रामक तरीके से चना की सरकारी खरीद कर रहा है। चालू रबी मार्केटिंग सीजन 2023-24 में अब तक 19.47 लाख टन से ज्यादा चना की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जा चुकी है। पिछले रबी मार्केटिंग सीजन में करीब 26 लाख टन चना की खरीद नेफेड ने...

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चारा संकट की जड़ें, भाग एक: हरित क्रांति के समय से शुरू हो गई थी समस्या

डाउन टू अर्थ, 15 मई  भारत विश्व की 20 प्रतिशत पशुधन आबादी के साथ सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। संयुक्त राष्ट्र के कृषि एवं खाद्य संगठन के अनुसार, यहां के 70 प्रतिशत परिवार आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि एवं इससे जुड़े व्यवसाय पर निर्भर हैं। पशुपालन आदि काल से ही मानव सभ्यता के साथ जुड़ा रहा है, परंतु पिछले कुछ सालों में चारे की बढ़ती...

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गेहूं खरीद में सरकार को संकट से पंजाब और हरियाणा ने ही उबारा, कुल खरीद 250 लाख टन तक पहुंचने की संभावना

रूरल वॉयस, 01 मई पिछले साल की मुश्किल स्थिति के बाद सरकार को गेहूं के मोर्चे पर इस साल राहत मिलती दिख रही है। अभी तक सरकारी खरीद का ट्रेंड देखें तो चालू रबी मार्केटिंग सीजन (2023-24) में गेहूं की सरकारी खरीद 250 लाख टन से अधिक रहने का अनुमान है। 28 अप्रैल तक गेहूं की सरकारी खरीद 213.10 लाख टन पर पहुंच गई थी। पिछले साल (2022-23) गेहूं की कुल...

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गेहूं की सरकारी खरीद ने पकड़ी रफ्तार, चालू रबी सीजन में 150 लाख टन के पार पहुंची

रूरल वॅाइस, 25 अप्रैल चालू रबी मार्केटिंग सीजन (2023-24) में गेहूं की सरकारी खरीद 150 लाख टन को पार कर चुकी है। रूरल वॉयस को मिली जानकारी के मुताबिक, 22 अप्रैल, 2023 तक 149.75 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी थी। राज्यों के ताजा आंकड़े जोड़ने पर गेहूं की सरकारी खरीद 150 लाख टन को पार कर गई है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल 22...

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दालों की कीमतें नियंत्रित रखने के लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय सक्रिय, स्टॉक की निगरानी के साथ बैठकों का दौर

 रूरल वॉयस, 15 अप्रैल दालों की कीमतों और उपलब्धता को लेकर केंद्र सरकार का खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय काफी सक्रिय हो गया है। इसके लिए घरेलू उत्पादन की सरकारी खरीद में तेजी लाने, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध दालों के आयात की तैयारी और कीमतों की निगरानी के साथ देश में उपलब्ध दालों के स्टॉक की मानिटरिंग की जा रही है। दाल मिल मालिकों और दाल कारोबारियों के साथ बैठकों का...

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