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सरकारी ढर्रे को बदलने का सवाल - नंटू बनर्जी

आगामी 25 दिसंबर को मोदी सरकार ने 'सुशासन दिवस" के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सुशासन या गुड गवर्नेंस लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुनियादी एजेंडे में शामिल रहा है। पर सवाल उठता है कि प्रशासनिक ढांचे व सुशासन के आपसी रिश्तों से हम क्या समझें। कारोबारी समूहों में ऐसा होता है कि गिने-चुने लोगों का प्रबंधन चंद लोगों के कार्यसमूह के साथ भी अपनी सुदक्षता...

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राज्य में गुड गवर्नेंस है तो दिखना भी चाहिए, लोगों ने बताए कई किस्से

जयपुर. गुड गवर्नेंस है तो वह धरातल पर दिखनी भी चाहिए। यदि लीज मनी जमा कराने के 40 साल बाद भी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता, प्रसव कराने के लिए पानी साथ लेकर जाना पड़ता है और ईमानदार कर्मचारी को दफ्तर में पोस्टिंग नहीं मिलती तो ऐसे में गुड गवर्नेंस पर संदेह होता है। सरकार के संभागीय स्तरीय दौरों को लेकर पिछले दो दिन से चल रही "भास्कर ऑडिट'...

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इन्क्लूसिव मीडिया-यूएनडीपी फैलोशिप 2014: आवेदन की अंतिम तिथि बढायी गई

इन्क्लूसिव मीडिया-यूएनडीपी फैलोशिप 2014 के लिए आवेदन पत्र भेजने की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2014 से बढ़ाकर 1 अगस्त 2014 कर दी गई है। कृपया इससे सबंधित सूचना के लिए हमारे वेबसाइट का फैलोशिप वाला खंड देखें या नीचे लिखी सामग्री को पढ़ना जारी रखें। इन्कूलिसिव मीडिया-यूएनडीपी फैलोशिप-2014 के लिए पत्रकारों से हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में आवेदन आमंत्रित हैं। फैलोशिप के लिए आवेदन विकासशील समाज अध्ययन पीठ( सीएसडीएस) की एक परियोजना इन्कूलिसिव मीडिया फॉर चेंज की...

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इन्क्लूसिव मीडिया- यूएनडीपी फैलोशिप 2014 के लिए आवेदन आमंत्रित हैं

इन्कूलिसिव मीडिया-यूएनडीपी फैलोशिप-2014 के लिए पत्रकारों से हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में आवेदन आमंत्रित हैं। फैलोशिप के लिए आवेदन विकासशील समाज अध्ययन पीठ( सीएसडीएस) की एक परियोजना इन्कूलिसिव मीडिया फॉर चेंज की ओर से आमंत्रित किए गए हैं। यह फैलोशिप ग्रामीण-संकट/ ग्रामीण-विकास तथा वंचित तबके के मुद्दों पर मीडिया कवरेज बढ़ाने और कवरेज को पैना बनाने के लिए दी जा रही है। फैलोशिप का उद्देश्य लोकतांत्रिक सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देना है, खासकर सशक्तीकरण, भागीदारी और सुशासन(गुड-गवर्नेंस) के जरिए।   इन्कूलिसिव मीडिया फॉर...

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प्रज्ञा केंद्र से महीने में 90 हजार कमा रहे राकेश

वीएल राकेश कहते हैं कि जल्द ही उनके प्रखंड में इ-नागरिक, मनरेगा का एमआइएस इंट्री, बायोमीट्रिक राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, इ-मुलाकात आदि सेवा शुरू हो जायेगी.  प्रज्ञा केंद्र के उद्देश्यों में नागरिक, सरकार और वीएलक्ष् तीनों का लाभ निहित है.  पीपीपी मॉडल की इस योजना के जरिये सरकार कैसे गांवों में लोगों को ई-गवर्नेस सेवा प्रदान करने के साथ-साथ एक उद्यमी भी तैयार करने में लगी है. ...

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