आम लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार अब जेनेरिक दवाइयों के इस्तेमाल को लेकर प्रस्ताव लाने जा रही है. इस प्रस्ताव के तहत सभी डॉक्टर अब मरीज़ों के प्रिस्क्रिप्शन पर दवाओं के ब्रांड की बजाय उनके जेनेरिक नाम ही लिखेंगे. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको लेकर 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट' में संशोधन की तैयारियां भी शुरू कर दीं हैं. सरकार के इस फैसले से दवा बनाने वाली...

यूपीए सरकार द्वारा लगभग 400 दवाओं के दाम तय कर दिये गये थे. वर्तमान एनडीए सरकार ने 450 और दवाओं के दाम निर्धारित कर दिये हैं. 350 और दवाओं के दाम निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है. सरकार का यह कदम सही दिशा में है.   दवाओं के बाजार के दो हिस्से हैं. पहला हिस्सा जेनेरिक दवाओं का है. अकसर दवाओं में एक केमिकल होता है.  दवा को इस केमिकल के...

आम लोगों को सस्ती दवा मुहैया कराने के लिए सरकार सरकारी अस्पतालों के बाहर जेनेरिक स्टोर खोलने जा रही है। ये स्टोर अस्पताल परिसर में या परिसर के बाहर भी खोले जा सकते हैं। सरकार की तरफ से स्टोर खोलने में आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। रसायन व उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक सरकार जन औषधि दुकान स्थापित करने के लिए फर्निशिंग व स्थापना लागत के रूप में एक बार में...

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि उसने भारतीय चिकित्सा परिषद नियमन 2002 के नियमों में संशोधन कर डॉक्टरों को जेनेरिक दवाओं के नाम स्पष्ट और कैपिटल लेटर में लिखने का निर्देश दिया है। लोकसभा में शुक्रवार को सांसदों की चिंताओं को स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ने सुधारात्मक उपाए किए हैं। इससे पहले कुछ सांसदों ने प्रश्नकाल के दौरान इस मामले को उठाते हुए...

बीते सोमवार की रात को, दवाओं की कीमतों के नियामक, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सबको चौंका दिया. उसने उन 108 दवाओं को नियंत्रण से मुक्त कर दिया है, जिन्हें उसने दो महीने पहले ही ‘जनहित' के आधार पर मूल्य नियंत्रण के तहत लिया था. उसने इसकी कोई वजह नहीं बतायी. सिर्फ इतना कहा कि भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रलय के...