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तीन लाख हेक्टेयर फसल पर बारिश की मार

भोपाल। प्रदेश में करीब 10 दिनों में हुई तेज बारिश से जनजीवन के साथ ही फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। प्रारंभिक सर्वे में तीन लाख हेक्टेयर खरीफ फसल (सोयाबीन, उड़द, मूंग आदि) प्रभावित हुई है। वहीं, 27 जिलों में 20 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में बोई गई फसल खराब हो गई। यहां दोबारा बोवनी करनी होगी। अतिवर्षा से फसलों के नुकसान का सर्वे कृषि विभाग...

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फ्लोराइड युक्त पानी से मप्र को अब मिलेगी मुक्ति

अरविंद पांडेय। नईदिल्ली। फ्लोराइड युक्त जहरीले पानी के संकट से जूझ रहे मध्यप्रदेश को अब जल्द ही इससे मुक्ति मिलेगी। केंद्र ने इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम छेडी है। जिसमें मप्र को भी शामिल किया है। अभियान के पहले चरण में देश के फ्लोराइड प्रभावित उन क्षेत्रों को साफ पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा, जहां अभी लोग इसे पीने के लिए मजबूर है। इनमें राज्यों की...

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32 करोड़ की सरकारी व कृषि भूमि पर बन रही थी अवैध कॉलोनी

ग्वालियर। शहर में धड़ल्ले बन रही अवैध कॉलोनियों का रैकेट तोड़ने जिला प्रशासन ने बुधवार को तीन अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई की। कुल 32 करोड़ (22 करोड़ की सरकारी और 10 करोड़ की कृषि भूमि) जमीन पर अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही थीं, जिसे प्रशासन ने मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान पद्मपुर खेरिया पर तहसीलदार अनिल राघव ने फोन पर एक भू-माफिया का स्टिंग भी किया, जिसमें भू-माफिया ने तहसीलदार...

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रिपोर्ट में खुलासा : कुपोषण से नहीं उबर पा रहे 44 फीसदी मासूम

शशिकांत तिवारी, भोपाल। प्रदेश में 44 फीसदी बच्चे कुपोषण से नहीं उबर पा रहे हैं। जबकि इन्हें शासन द्वारा पोषण, इलाज समेत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। कई जिलों में तो ऐसे बच्चों की संख्या एक तिहाई तक पहुंच गई है। इस मामले में राजधानी की स्थिति तो और भी बुरी है। यहां पोषण पुनर्वास केंद्रों (एनआरसी) में भर्ती बच्चों में से 47 फीसदी ही कुपोषण को मात दे...

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सरकारी अस्‍पतालों में बिना जांचें बांट दी 25 करोड़ की दवाएं

भोपाल। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 2008 से लेकर 2013 के बीच 25 करोड़ की दवाएं बिना जांच कराए ही बांट दी गईं। पिछले साल की मप्र महालेखाकर की ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य संचालनालय ने तत्कालीन सीएमएचओ, सिविल सर्जन के साथ ही पहले से पदस्‍थ कुछ मौजूदा अधिकारियों को नोटिस थमाया है। इन अधिकारियों से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। सिविल सर्जन...

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