नई दिल्ली। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से जुड़े अहम कदम उठाने के बाद केंद्र सरकार की नजर अब विनिवेश के क्षेत्र में सुधार को आगे बढ़ाने पर है। सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बेचने के काम को सरकार अब ज्यादा दिनों तक नहीं लटकाएगी। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की कमान संभाल ली है। मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त...
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फिर लौटेगी सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की नीति
नई दिल्ली। करीब एक दशक बाद सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की नीति को फिर से सक्रिय किया जा रहा है। मुनाफा अर्जित करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों समेत सभी पीएसयू की रणनीतिक बिक्री को लेकर सरकार जल्द एक व्यापक नीति लेकर आ सकती है। इस संबंध में बजट में भी एलान हो सकता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के वक्त 1999 से 2004 के दौरान कई सार्वजनिक...
More »पीएसयू बैंकों की ग्रामीण शाखाएं अगले पांच साल में आ जाएगी लाभ में
नेटवर्क विस्तार करने के साथ ही प्रति ब्रांच अधिक कारोबार होने और लो-कॉस्ट चैनल जैसे बिजनेस करेसपोंडेंट्स का इस्तेमाल करने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ग्रामीण ऑपरेशन अगले पांच सालों में फायदे में आ जाएगा। यह बात सोमवार को क्रिकेट रिसर्च ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी बैंकों का ग्रामीण ऑपरेशन मामलू फायदे में है, जबकि सार्वजनिक बैंकों को ग्रामीण इलाकों में...
More »डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण शुरू, एक करोड़ से अधिक पेंशनभोगियों को मिलेगा फायदा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पेंशनभोगियों के लिए ‘आधार' पर आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ‘जीवन प्रमाण' लांच किया है। इस कदम से एक करोड़ से भी ज्यादा पेंशनभोगी को फायदा मिलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्व-प्रमाणन का रास्ता साफ करने के बाद यह डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक और सक्षम एवं कारगर व्यवस्था है जिससे आम आदमी का लाभ होगा। पेंशनभोगियों को खुद नहीं जाना होगा प्रस्तावित डिजिटल प्रमाणन...
More »झारखंड को सुराज की दरकार- अश्विनी कुमार
तेलंगाना के गठन की प्रक्रिया शुरू होने और इससे जुड़े विवाद से नये राज्यों के बनने की नयी संभावनाओं का द्वारा खुला है. झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के गठन के बाद छोटे राज्यों पर फोकस बढा. इन राज्यों के निर्माण के वक्त विकास व गवर्नेस दो मुद्दे बने. झारखंड के साथ बने अन्य दो राज्यों की मांग या निर्माण के पीछे जो भी कारण रहे हों, लेकिन झारखंड के गठन की ऐतिहासिक...
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