काम ज्यादा- पैसा कम-- शायद, नये वित्तवर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का संदेश यही है.अगर बात अटपटी लगे तो इस तथ्य पर विचार कीजिए :   पिछले साल के आखिर में खेती-बाड़ी के काम में मनरेगा के फायदे गिनाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा वित्तवर्ष 2017-18 में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर अबतक मनरेगा की 71 फीसद राशि खर्च हुई है लेकिन नये वित्तवर्ष में...

राजीव सोनी, भोपाल। केंद्र सरकार देशभर में भले ही स्वच्छता मिशन पर अरबों रुपए खर्च कर जागरूकता फैलाने में जुटी हो, लेकिन मध्यप्रदेश के ज्यादातर डाकघरों में शौचालय की सुविधा तक नहीं है। छोटे शहर व गांवों में तो स्टाफ भी परेशान देखे जा सकते हैं। हालांकि महिलाओं व दिव्यांगों के मामले में अपवादस्वरुप कुछ डाकघरों में यह सुविधा है। फिर भी इतने सालों बाद विभाग ने अब 22 शहरों...

वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्तीय वर्ष 2018-19 में पेश किए गए बजट प्रस्ताव में प्रोविडेंट फंड अधिनियम को खत्म करने जा रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो केंद्र सरकार के इस कदम से आम जनता को बड़ा झटका लग सकता है। वित्त विधेयक 2018 में सरकार बचत प्रमाणपत्र अधियनियम-1959 और पीपीएफ अधिनियम 1968 को खत्म किए जाने का प्रस्ताव है। इन अधिनियमों से जुड़ी बचत योजनाओं को गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक...

बस सवा साल के भीतर झारखंड के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू प्रसाद के लिए वक्त का पहिया जैसे पूरा उल्टा घूम गया है.   बीते साल जून महीने में उन्होंने कहा था-"जिनका आधार कार्ड नहीं है, वे इस महीने अपना आधार कार्ड बनवा लें, नहीं तो सरकार ऐसे लोगों के बने राशन कार्ड को रद्द करेगी. कम से कम राशन कार्ड में दर्ज परिवार के किसी व्यक्ति का आधार कार्ड बनवा...

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के बाद अपने 100 दिनों के कार्यकाल के आखिरी दौर में नया टैक्स प्लान पेश किया है. इसमें उन्होंने बड़ी टैक्स कटौती की है. नये कर प्रस्ताव के तहत कॉरपोरेट कर को मौजूदा 35 फीसदी से घटा कर 15 फीसदी कर दिया गया है. इसके अलावा, व्यक्तिगत कर की दरों में महत्वपूर्ण कटौती का प्रस्ताव भी है. अमेरिका में नौकरियों के लिए नये...