जिंदगी बचाने का दावा करनेवाली दवा ही जब जिंदगी से खिलवाड़ करने लगे, तो भरोसा किस पर करें? ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजार में धड़ल्ले से बिक रही सैकड़ों दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है़ इसमें लोकप्रिय एंटीबायोटिक्स, फिक्स डोजेज कंबीनेशन (एफडीसी) और एंटी डायबिटिक दवाएं भी शामिल हैं. सरकार के इस कदम से होनेवाले नुकसान के मद्देनजर दवा कंपनियां सकते में हैं और उन्होंने अदालत...

जनसत्ता 25 अक्टुबर, 2012: जीवनरक्षक दवाओं तक देश के नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करके बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना संवैधानिक दायित्व है और यह लक्ष्य हर मुनाफे से परे है। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भारत सरकार बनाम नोवार्तिस मामले में की थी। स्विट्जरलैंड की नोवार्तिस दुनिया की पांचवीं बड़ी दवा निर्माता कंपनी है और इसने भारतीय पेटेंट कानून में बदलाव के मसले पर सरकार पर मुकदमा कर रखा...

रायपुर.वेटनरी विभाग में महंगी दवाएं खरीदने के नाम पर करोड़ांे रुपए का वारा -न्यारा किया जा रहा है। दवाएं जिला स्तर पर खरीदने के बजाए पब्लिक सेक्टर यूनिट से खरीदी के निर्देश दिए गए जबकि पीएसयू की दवाएं 25 से 83 फीसदी तक मंहगी हैं। विभाग को 31 मार्च तक लगभग 6 करोड़ रुपए की दवाएं खरीदनी है।दैनिक भास्कर ने दो माह पहले वेटनरी डिपार्टमेंट में 2 करोड़ की दवाएं नियम विरुद्ध...