नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने स्थानीय लोगों की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए छत्तीसगढ़ के सरगुजा और सूरजपुर जिलों में परसा कोल ब्लॉक में खनन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है. मंत्रालय ने 12 जुलाई 2019 को इस प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय मंजूरी दी और इससे संबंधित पत्र कुछ दिन पहले ही मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया. इस फैसले से भारत में वन संरक्षण, जल स्रोत...

जयपुर: देश में चुनाव हो रहे हैं. हर तरफ लोकतंत्र, नागरिक अधिकार, संविधान की रक्षा और विकास जैसे शब्द कई तरह के नारों के साथ हर रोज़ सुनाई दे रहे हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इन शब्दों को सही मायनों में ज़मीन पर उतारने में लगभग नाकाम ही रहा है. स्वस्थ लोकतंत्र में संवैधानिक हक़ के तौर पर देश के नागरिकों को मिले शांतिपूर्वक विरोध, धरने और प्रदर्शनों के...

नई दिल्लीः केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के परसा में घने हसदेव अरंद जंगल में ओपन कास्ट कोल माइनिंग को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी. इस फैसले से भारत में वन संरक्षण के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हसदेव अरंद लगभग 170,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला मध्य भारत के घने जंगलों में से एक है. परसा हसदेव अरंद के 30 कोयला ब्लॉकों में से एक है,...

आखिरी समाचार मिलने तक केरल की बाढ़ लगभग 400 लोगों को निगल चुकी है। करीब 10 लाख लोगों को इसके कारण बेघर होना पड़ा है और निजी व सरकारी संपत्तियों के नुकसान का आंकड़ा तो हजारों करोड़ में पहुंचेगा। एक बार जब बारिश थमेगी और राज्य सरकार अपनी अर्थव्यवस्था, इन्फ्रास्ट्रक्चर और जन-स्वास्थ्य को फिर से पटरी पर लाने का काम शुरू करेगी, तब उसे कहीं गंभीर समस्याओं का सामना करना...

जयपुर। राजस्थान बजरी खनन पर पिछले तीन माह से लगी सुप्रीम कोर्ट की रोक और सरकार की नई नीति पर हाईकोर्ट की रोक के कारण राजस्थान मे बजरी संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश में बजरी की जमकर कालाबाजारी हो रही है। रोक के पहले 10 हजार रुपए में मिल रहा ट्रक अब 30 से 40 हजार रुपए में भी मुश्किल से मिल पा रहा है। राजस्थान में सरकार ने बजरी...