सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए हाकिमों को ‘जमीनी हकीकत' जानने में जो समस्या पेश आती है, वह कोई नई नहीं है। इतिहास बताता है कि अशोक से लेकर अकबर तक तमाम सम्राट सच जानने के लिए वेश बदलकर अपने राज्य में घूमा करते थे। आज भी हमारी सरकारों के लिए यह जानना एक बड़ी चुनौती है कि उनकी जन-हितकारी योजनाएं कैसी चल रही हैं? कनिष्ठ अधिकारी अक्सर इन योजनाओं...

अगर जानना चाहते हों कि ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा' का वादा किस मुकाम तक पहुंचा है तो फिर सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) की एक नई रिपोर्ट आपके बड़े काम की साबित हो सकती है. भ्रष्टाचार-मुक्त पारदर्शी शासन देने के वादे से बनी मोदी सरकार अपने शासन के चार साल पूरे कर रही है और सीएमएस की रिपोर्ट के तथ्य उसके लिए बुरी खबर लेकर आये हैं.   रिपोर्ट के मुताबिक देश के...

हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक होटल मालिक ने अवैध निर्माण हटाने आईं सहायक नगर नियोजन अधिकारी शैलबाला की जिस तरह गोली मारकर हत्या कर दी, वह अपराध की सामान्य घटना नहीं है। शैलबाला को गोली मारने वाले होटल मालिक ने पहले ले-देकर अपने अवैध निर्माण को बचाने की कोशिश की। जब वह नाकाम रहा तो उसने पुलिस की मौजूदगी में सहायक नगर नियोजन अधिकारी की हत्या कर दी। यह...

भोपाल। मप्र में सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के कारण 2017-18 में 6742 लोगों ने शिकायतें की थीं। यानी हर रोज करीब 18 से ज्यादा शिकायतें की गईं जिनमें से 20 फीसदी मामलों को ही लोकायुक्त द्वारा जांच के योग्य माना गया और कार्रवाई की जाती है। विधिक सलाहकारों की कमी के चलते शिकायतों और जांचों के निराकरण में कमी आई है। सूत्रों के मुताबिक लोकायुक्त संगठन में पांच...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे में फंसे मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन के एमडी वीरेंद्र जैन ने बड़ा खुलासा किया है। एसीबी की जांच में जैन ने बताया कि बिल और टेंडर पास करने के लिए पैसे लिए जाते हैं। इसमें कमीशन की राशि पांच से दस फीसद तक होती है। जैन ने यह भी स्वीकार किया कि इस राशि को विभाग के अधिकारियों में बांटा जाता है। छत्तीसगढ़ मेडिकल...