जनसत्ता 30 दिसंबर, 2013 : पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए भी तकनीकी और इंजीनियरिंग संस्थान खोलने की मंजूरी दे दी। अब तक कॉलेज को खोलने के लिए सोसाइटी या ट्रस्ट का गठन जरूरी था। केंद्र सरकार की इस नई पहल के तहत तकनीकी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए कॉलेज शुरू करने वाली कंपनियों को कंपनी अधिनियम-1956 की धारा-25 के तहत...

तकरीबन आधे ग्रैजुएट्स अंग्रेजी में काफी कमजोर पाए गए हैं, उनमें बुनियादी ज्ञान का भी है सख्त अभाव एस्पाइरिंग माइंड्स की रिपोर्ट महज 2.59% ही फंक्शनल रोल जैसे एकाउंटिंग के लिए पाए गए हैं फिट 15.88% स्नातक सेल्स संबंधी नौकरियों के लिए नजर आए हैं उपयुक्त 21.37% ग्रैजुएट्स हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) से जुड़ी नौकरियों के लायक 84% स्नातक नहीं हैं एनालिस्ट की भूमिका निभाने...

नई दिल्ली। उपराज्यपाल नजीब जंग ने आनेवाली सर्दियों को देखते हुए दिल्ली में रहने वाले बेघर लोगों की समस्याओं पर एक बैठक में निर्देश दिया कि इन लोगों को समुचित आश्रय, सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, सफाई और अन्य अनेक समस्याओं के समाधान हेतु सरकार जल्द ही एक समिति का गठन करेगी। यह समिति सुनिश्चित करेगी कि इन बेघर लोगों को सरकार की तरफ से सर्दियों और अन्य दिनों में सभी आधारभूत...

जनसत्ता 25 सितंबर, 2013 : किसी भी लोकतांत्रिक समाज में सरकार और शिक्षा केंद्रों के बीच का संबंध हमेशा एक सृजनशील तनाव से निर्मित होता है। सरकार की तरफ से शायद ही कभी ऐसा प्रयास हो, जिसमें शिक्षा केंद्रों को अधिकतम स्वायत्तता मिलती है, क्योंकि सरकार शिक्षा केंद्रों में चल रहे ज्ञान-मंथन, तथ्य-विश्लेषण और विद्वानों की स्वतंत्र शोध-क्षमता से सशंकित रहती है। सरकार का काम हमेशा कुछ आधा और कुछ पूरा-...

सरकार का लक्ष्य साल 2022 तक 50 करोड़ लोगों को रोजगारपरक शिक्षा देने का है। क्या यह लक्ष्य देश के ग्रामीण अंचल में मौजूद जीविका के संकट के समाधान से प्रेरित है? और, क्या यह लक्ष्य देश की श्रमशक्ति की वास्तविक जरुरतों से मेल खाता है?   रोजगारपरक शिक्षा की जरुरतों के तहत नए शिक्षा आयोग के गठन कीकवायद और इसी तर्क के सहारे एक मशहूर केंद्रीय विद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम में...