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सस्ते कच्चे तेल की चुनौती-- रमेश कुमार दुबे

लगातार सस्ता होता कच्चा तेल भले ही तेल आयातक देशों का खजाना भर रहा हो, लेकिन अब इसके कई पर्यावरणीय व आर्थिक दुष्परिणाम निकलने की आशंकाएं हैं. कच्चे तेल की कीमतों के 40 डॉलर प्रति बैरल के मनोवैज्ञानिक स्तर से भी नीचे जाने के बाद अब इसके 20 डॉलर तक गिरने के अनुमान किये जा रहे हैं. पहले कच्चे तेल की कीमतें मांग और आपूर्ति से निर्धारित होती थीं, लेकिन...

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पर्यावरण के नजरिए से आहार- रमेश कुमार दुबे

अगर गोमांस (बीफ) के बढ़ते इस्तेमाल को पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो इतना विवाद न हो। गहराई से देखा जाए तो आज जलवायु परितर्वन, वैश्विक तापवृद्धि, भुखमरी, नई-नई बीमारियां प्रत्यक्ष रूप से मांसाहार के बढ़ते चलन से जुड़ी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनइपी) के मुताबिक एक मांस-बर्गर तैयार करने में तीन किलोग्राम कार्बन उत्सर्जित होता है। ऐसे में धरती की रक्षा के लिए मांस की बढ़ती...

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धूप नहीं लेते बच्‍चे, 75 % में विटामिन डी की कमी

आरती मंडलोई, इंदौर। शहरों के स्कूली बच्चों में कमजोरी, चिड़चिड़ापन और जल्दी थकने की समस्या बढ़ती जा रही है। सीबीएसई के निर्देश के बाद जब स्कूलों में बच्चों का हेल्थ चेकअप किया गया तो सामने आया कि ये सारी समस्याएं विटामिन डी की कमी के कारण हो रही है। तीन महीने पहले स्कूलों में किए गए हेल्थ चेकअप में भी बच्चों में विटामिन डी की कमी पाई गई थी। हाल...

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खुले में शौच करने पर होगा 50 रुपए जुर्माना, सूचना देने पर 20 रुपए इनाम

नारायणपुर। मरदेल में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच जायेगा तो उससे 50 रुपए का जुर्माना ग्रामीणों के द्वारा लिया जायेगा और इसकी सूचना देने वाले को 20 रुपए का इनाम दिया जायेगा। ग्रामीणों ने इसके लिए एक निगरानी समिति का गठन किया है जो नियमित रूप से खुले में शौच करने की प्रवृत्ति को रोकने निगरानी रखेगी। पंचायत पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने खुले में शौच नहीं करने सहित गांव को...

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आरटीआइ की कुंद होती धार- चंदन श्रीवास्तव

सूचना के अधिकार को कानून बनानेवाले विधेयक पर राष्ट्रपति के दस्तखत 2005 में 15 जून को हुए थे, पर राज्यसभा ने इसे मंजूरी 12 मई को दे दी थी. चूंकि कानून इस मई महीने में अपने मौजूदा स्वरूप का दसवां साल पूरा कर रहा है, तो पूछा जाना चाहिए कि लोगों के हाथ इस कानून से कितने मजबूत हुए. इस कानून के अमल को लेकर मौजूदा केंद्र सरकार की गंभीरता का...

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