अनाज इतना है कि सरकारी गोदामों में उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो रहा है और सरकार के पास धन की ऐसी कमी है कि वह खर्च कम करके संयम बरतने की सलाह दे रही है। फिर भी, विश्वबैंक की सलाह को अपने सर माथे चढ़ाकर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस) के जरिए अनाज बांटना बंद करना और लोगों को इसकी जगह कैश-ट्रांसफर के जरिए नकदी देना चाहती है। देश के विभिन्न भागों में होने वाले सर्वेक्षण, मौका...

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय की न्यायमूर्ति (रिटा.) वाधवा की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में पीडीएस में व्याप्त भारी खामियों की तरफ इशारा किया है। समिति का कहना है कि पीडीएस के तहत खाद्यान्न के उपार्जन और वितरण की पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है और इससे गरीबों को ना के बराबर फायदा हो रहा है। समिति ने पीडीएस व्यवस्था की...

The well-intentioned food security Bill, cleared by the empowered group of ministers (EGoM) and now awaiting Cabinet approval, continues to raise issues that have not been fully resolved. Apart from the fact that it falls short of the Congress party’s election promise of guaranteeing nutritional security for the poor, it is still not clear how the government intends to mobilise the food stocks required to implement such a Bill across...

The Centre will set up a Central Food Security Fund to monetarily compensate the Below Poverty Line (BPL) beneficiaries of the Targeted public distribution system (TPDS) who fail to get the proposed mandatory 25 kilograms of wheat or rice per family per month at a subsidised rate of Rs. 3 per kg. The compensation would be at the economic cost of the foodgrains so that an entitled beneficiary can buy grains...

There is little or no doubt that the idea of direct cash transfers to India’s poorest has some heavy hitters behind it now. Besides the now famous second chapter of the Economic Survey and definite hints (and some statements that were more than hints) from Finance Minister Pranab Mukherjee, several state leaders have spoken up in favour of it. Bihar Chief Minister Nitish Kumar has more than once said that...