नई दिल्ली: ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में कोष की कमी के बारे में चिंता जाहिर करते हुए सांसदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत 250 लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा है. प्रधानमंत्री को लिखे इस पत्र में 250 लोगों के हस्ताक्षर हैं और इसके माध्यम से प्रधानमंत्री से इस योजना को मजबूत करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम करने का आग्रह किया गया है. पत्र लिखने...

देश में औद्योगिक उत्पादन (Industrial output( की रफ्तार नवंबर में 0.5 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो 17 माह में सबसे कम है। विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर उपभोक्ता और पूंजीगत सामान के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने शुक्रवार को ये आंकड़े जारी किए। इससे पहले जून 2017 में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 0.3 फीसदी थी और नवंबर 2017 में यह 8.5 फीसदी रही थी।...

समर्थन मूल्य के बढ़ने पर क्या इस बात की गारंटी हो जाती है कि किसान को ऊपज का लाभकर मूल्य ही जायेगा ? और, क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़वार का खाद्य-वस्तुओं की महंगाई से कोई सीधा रिश्ता है, जैसा कि अर्थशास्त्रियों का एक तबका अक्सर तर्क देता है ?   अगर आप सोच रहे हैं कि हां, ऐसा हो सकता है तो फिर नीचे लिखे तथ्यों को गौर से पढ़िये- हो सकता है,...

नई दिल्ली: प्रख्यात अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा कि कृषि कर्ज मांफी उतनी गलत या मूर्खतापूर्ण नीति नहीं है जितनी की लोग सोचते हैं. मिंट को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कर्ज माफी पूरी तरह से गलत नीति है. उन्होंने कहा, ‘कृषि संकट कई समस्याओं में से एक है. 1920 के दशक से ही हम इस पर चर्चा...

हाल-फिलहाल मेरी नज़र से एक दस्तावेज़ गुज़रा और मन उसी पर अटक गया- लगा कि इसे तो मैं एक वक्त से खोज रहा था. यहां सुविधा के लिए हम उस दस्तावेज़ का नाम ‘इको-नॉर्मिक्स' रख लेते हैं, क्योंकि एक तो इसमें ‘इकॉनॉमिक्स' यानि अर्थशास्त्र की छाया है और ‘इको' और ‘नार्मस्' से यह भी संकेत मिल जाता है कि बात यहां प्रकृति-परिवेश और उससे जुड़े मान-मूल्यों की हो रही है....