भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर संसद के बाहर और संसद के भीतर दोनों जगह मोर्चे खुल गये हैं। एक ओर जहां मंगलवार को अन्ना हजारे और दूसरे किसान संगठनों के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान इस अध्यादेश के खिलाफ विरोध जता रहे होंगे। वहीं, सरकार लोक सभा में इस अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। जिसके चलते संसद में इस मुद्दे...

केंद्र की एनडीए सरकार ने अगर समय रहते यूरिया आयात का फैसला ले लिया होता तो किसानों को यूरिया उपलब्धता का संकट नहीं झेलना पड़ता। दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है जब देश में किसानों को रबी सीजन में यूरिया की उपलब्धता संकट का सामना करने के साथ ब्लैक में यूरिया खऱीदना पड़ा। बड़ी संख्या में देश के अधिकांश गेहूं उत्पादक किसानों को जरूरत के मुताबिक यूरिया नहीं मिल...

प्रभात खबर(लेख)नये योजना आयोग में ऐसे लोगों की नियुक्ति हो, जिनकी पहचान स्वतंत्र हो, ताकि सरकार का दखल न हो. ऐसे स्वतंत्र आयोग की देश को नितांत जरूरत है. सरकारी नौकरों के एक और समूह को योजना आयोग का जामा पहनाने से काम नहीं चलेगा. हाल में संपन्न हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सहमति बनी कि योजना आयोग द्वारा राज्यों के वार्षिक प्लान को स्वीकार करने की व्यवस्था को समाप्त कर...

विश्व व्यापार संगठन (डब्‍ल्‍यूटीओ) की महासभा ने 27 नवंबर को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए भंडारण के संबंध में एक अहम निर्णय किया है, जिसके बाद भारत में गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और किसानों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) पर आसन्‍न संकट टल गया है। भारत अब डब्‍ल्‍यूटीओ के सदस्‍य देशों के दखल के बगैर गरीबों को सस्‍ता अनाज देता रहेगा और किसानों को उनकी उपज के...

नरेंद्र मोदी सरकार के छह महीने हो गए। सबकी नजर इस पर है कि सरकार ने क्या किया और जो किया, उसका नतीजा क्या निकला। कांग्रेस इस सरकार को यू-टर्न सरकार बता रही है। सरकार का दावा है कि उसने छह महीने में बहुत कुछ कर दिया है। यह सही है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में एक बदलाव और उम्मीद का माहौल बना है,...