प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि भारत में तीव्र आर्थिक विकास और औद्योगीकरण आवश्यक है, किंतु उत्पादन की गुणवत्ता इतनी ऊंची होनी चाहिए कि विश्व भर में उसकी ख्याति हो। साथ ही विकास एवं औद्योगीकरण पर्यावरण के अनुकूल हो। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए कि विकास के कारण पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। यूपीए सरकार से यह शिकायत रहा करती थी कि भू-अर्जन नीति...

रायपुर (निप्र)। किसान अब तिवरा, मसूर व अलसी की तरह मटर को भी उतेरा पद्धति से बो सकेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने मटर की एक नई किस्म विकसित की है, जिसे बोता के साथ उतेरा पद्धति से भी बोया जा सकता है। मटर की 'आरपीएफ 2009-1' नाम की इस वेराइटी में सामान्य मटर की तुलना में डेढ़ गुणा उत्पादन होगा। मटर की इस नई वेराइटी को...

कोलकाता. आलू की खेती करनेवाले किसानों को घाटे से बचाने के लिए राज्य सरकार ने नयी पहल शुरू करने का फैसला किया है. सरकार की ओर से किसानों को आलू के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करने का फैसला किया है, जिससे किसानों के हितों की रक्षा की जा सके. बाजार में आलू की कीमत सातवें आसमान पर है, लेकिन इससे किसानों को कोई खास फायदा नहीं हो रहा है,...

जनसत्ता 22 अगस्त, 2014 : वित्तमंत्री अरुण जेटली के अनुसार आम लोगों के लिए बवालेजान बनी महंगाई का सीधा संबंध बाजार में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से है। भारतीय शासकों का यह जाना-माना तर्क रहा है, जो जनता को बरगलाने वाले अगले पाखंड की जमीन भी तैयार करता है। शासकों का अगला तर्क होता है कि आम लोगों की जरूरत की चीजों की आपूर्ति जमाखोरों ने रोक रखी है और...

पटना: सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में खेतिहर जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा. राज्य कैबिनेट की अगली बैठक में बिहार भूमि अजर्न पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार नियमावली पर चर्चा होगी. केंद्र सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति के अनुरूप ही राज्य के किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा. साथ ही उन्हें बाजार मूल्य से चार गुना अधिक कीमतें मुआवजे के तौर पर दी...