परीक्षा के दिनों में इसका खौफ जिस तरह शुरू हो जाता है, शिक्षण तंत्र से बाहर निकल कर ही समझ में आता है कि हमने कहां गड़बड़ की, शिक्षक कैसे थे, उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता था, व्यवस्थाएं कैसी हैं। यह सब समझ में आता है जब पढ़ाई के बाद जीवन की परीक्षा होती है। पहली बार स्कूल गया तो वहां की शिक्षिका की याद अब तक बरकरार है।...
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कोलकाता हाईकोर्ट के जज बोले- सुप्रीम कोर्ट में है ऊंची जाति का दबदबा
कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज को नोटिस थमाने के अधिकार पर ही सवाल खड़े किए हैं। जस्टिस कर्णन ने रजिस्ट्रार जनरल को खत लिखकर कहा है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस के खिलाफ कार्यवाही सुनवाई योग्य नहीं है। इसके साथ ही जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया...
More »जिस गांव में नहीं पानी और टॉयलेट की सुविधा, वहां लोगों के अकाउंट में 5-5 रु डालकर बनाया ‘कैशलेस’
नोटबंदी के बाद शहरों के साथ-साथ गांवों को भी कैशलेस बनाने की बात चली थी। ऐसे में केरल के मलप्पुरम को देश का पहला पहला ‘कैशलेस आदिवासियों का गांव' घोषित कर दिया गया। लेकिन वहां की असलियत कुछ और ही है। इंडियन एक्सप्रेस को जानकारी मिली है कि 27 दिसंबर को मलप्पुरम के कलैक्टर अमित मीना ने 27 लोगों के खाते में 5-5 रुपए डालकर जिले को ‘कैशलेस' घोषित कर...
More »न्यायपालिका में आरक्षण-- डा. शैबाल गुप्ता
सफल पेशेवर होने के लिए मेधा तथा ज्ञान के मेल की जरूरत होती है. मगर चिकित्सा, पुलिस और खासकर न्यायपालिका जैसे पेशों हेतु ‘सामाजिक संवेदनशीलता' नामक एक अतिरिक्त अर्हता आवश्यक है. संवेदनशीलता वस्तुतः एक ‘सामाजिक धारणा' है, जिसे कोई व्यक्ति सामाजिक संरचना में उस वर्ग तथा जाति की स्थिति के आधार पर हासिल करता है, जिसके साथ वह रहता आया है. न्यायिक फैसले लेने में इसकी इतनी जरूरत है कि...
More »उम्मीद जगाती है पर्यावरण संरक्षण की यह सतर्कता
अब जब साल खत्म होने को है, सामान्य सी बात है कि हम अतीत पर नजर डालें, सोचें कि क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं। बेहतर तो यही होगा कि हम यह देखें कि पर्यावरण और हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए क्या पहल हुई? पर्यावरण सूचकांक भले ही मंदा दिखे, लेकिन इस एक साल में कुछ ऐसा भी हुआ, जो उम्मीद जगाता है। यह उदाहरण उत्साहित करने वाला है- अमेरिकी मूल...
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