कृषि के संदर्भ में राष्ट्रीय नमूना सर्वे संगठन (एनएसएसओ) की हालिया रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि कृषि न केवल संकट के दौर से गुजर रही है, बल्कि उसका तेजी से क्षरण भी हो रहा है। मैं चकित नहीं हूं। आखिरकार 1996 में ही विश्व बैंक ने भारतीय कृषि के पतन की दिशा बता दी थी। तब विश्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि अगले बीस वर्षों में भारत...

विश्व व्यापार संगठन (डब्‍ल्‍यूटीओ) की महासभा ने 27 नवंबर को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए भंडारण के संबंध में एक अहम निर्णय किया है, जिसके बाद भारत में गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और किसानों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) पर आसन्‍न संकट टल गया है। भारत अब डब्‍ल्‍यूटीओ के सदस्‍य देशों के दखल के बगैर गरीबों को सस्‍ता अनाज देता रहेगा और किसानों को उनकी उपज के...

पिछले लगातार तीन वर्षों से गेहूं की खेती करने वाले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की मामूली बढ़ोतरी पाते रहे हैं। यह गेहूं के किसानों को भुगतान किए जा रहे दामों में तकरीबन 3.6 फीसद की बढ़ोतरी को दर्शाता है। यदि इसकी तुलना सितंबर में केंद्रीय कर्मचारियों को दिए गए 7 फीसद अतिरिक्त महंगाई भत्ता से करें तो पता चलता है कि असंगठित क्षेत्र में किसानों...

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) के रिपोर्ट के मुताबिक किसान अनाज के उत्पादन से दूर जा रहे है और दलहन और तिलहन का उत्पादन ज्यादा कर रहे है। इसकी मुख्य वजह गेहूं के एमएसीपी में लगातार हो रही कम बढोतरी है। जिसके कारण किसानों का मुनाफा घट गया है। सरकार के पास गेहूं का स्टॉक ज्यादा होने से रबी सीजन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य में सिर्फ...

--गेहूं का बढ़ सकता है 50 रु तक न्यूनतम समर्थन मूल्य --केंद्र सरकार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 50 रुपये बढ़ाकर 1,450 रुपये क्विंटल कर सकती है     --गेहूं का बुआई रकबा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के इरादे से सरकार यह कदम उठा सकती है     ---अधिकारियों के मुताबिक, सरकार सरसों से लेकर मक्का समेत कई दूसरी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 4-5 फीसदी बढ़ा सकती है     अधिकारियों ने बताया...