नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर जजों के अप्वाइंटमेंट के लिए मोदी सरकार के बनाए नए कानून को शुक्रवार को खारिज कर दिया। यानी अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में सीनियर जजों द्वारा नए जजों को चुनने का 22 साल पुराना कॉलेजियम सिस्टम बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून को खारिज किया? मोदी सरकार ने 2014 में नेशनल ज्यूडिशियल अप्वाइंटमेंट कमीशन (NJAC) कानून बनाया था। संविधान में 99वां बदलाव कर...
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स्मार्ट सिटी की तर्ज पर अब स्मार्ट विलेज
ईश्वरसिंह परमार, शाजापुर(मध्यप्रदेश)। चमचमाती चौड़ी सड़कें, साफ-सुथरी गलियां, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं से लैस। ये है स्मार्ट सिटी। यदि यह सब गांव में ही मिल जाए तो यकीकन यह स्मार्ट विलेज ही कहलाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के सपने को गांव तक लाने के लिए शाजापुर जिला प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर ही जिले के सबसे बड़े गांव बेरछा को स्मार्ट विलेज बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत सड़क,...
More »हिन्दी अनिवार्य होने पर ही पूरा होगा डिजिटल इंडिया का सपना
भोपाल(मध्यप्रदेश)। पीएम नरेन्द्र मोदी का डिजिटल सपना सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी अनिवार्य होने के बाद ही पूरा हो पाएगा। कारण कि आज हिंदी में कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, इसके बावजूद बैंक, बिजली विभाग, भारतीय बीमा जैसी कंपनियां आज भी हमें अंग्रेजी में बिल और पॉलिसी दे रही हैं। यह बात विश्व हिन्दी सम्मेलन में आए सी-डैक जीएसटी कंपनी के डायरेक्टर महेश कुलकर्णी ने कही। उन्होंने बताया कि केन्द्र और राज्य सरकार...
More »'सरदार सरोवर बांध विस्थापन व पुनर्निर्माण में घोटाला है व्यापमं पार्ट टू'
भोपाल। नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर ने आरोप लगाया कि सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापन और पुनर्निमार्ण में बड़ा घोटाला हुआ है और यह व्यापमं पार्ट टू है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के कई गांव डूब रहे हैं और हजारों लोगों को नुकसान हो रहा है लेकिन राज्य सरकार पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मेधा पाटकर ने कहा कि परियोजना के डूब...
More »पीएम मोदी के बिहार विशेष पैकेज में छेद ही छेद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर सियासत को हवा दे दी है। मगर उनके इस पैकेज में कई छेद रह गए हैं। कई योजनाओं की राशि को विशेष पैकेज के रूप में परोस दिया गया है, जोकि पहले से ही घोषित थी। ऐलान की राशि को लेकर समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितने समय...
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