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कोरोना वायरस: उत्तर प्रदेश में 55 घंटे के 'लॉकडाउन' के क्या हैं मायने, क्या बंद और क्या खुला रहेगा?

-बीबीसी, भारत में सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी का कहना है कि शुक्रवार की रात से सोमवार सुबह तक प्रदेश में लागू किए जाने वाला प्रतिबंध 'लॉकडाउन' नहीं है. उनके अनुसार ये 'सिर्फ़ रेस्ट्रिक्शन' हैं या यूँ कहा जाये कि एहतियात के तौर पर उठाया गया क़दम हैं, जिससे ना सिर्फ़ कोरोना वायरस, बल्कि डेंगू, कालाज़ार, इन्सेफ़ेलाइटिस और मलेरिया जैसे रोगों के संक्रमण को फैलने से...

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किसानों से ज्यादा निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाले मोदी सरकार के हालिया कृषि अध्यादेश

-कारवां, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के टोला गांव के रामसेवक चार बीघे के किसान हैं. हाल ही में नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर किए गए खेती से संबंधित पुराने कानून में संशोधन और दो नए कानूनों का जिक्र करते हुए वह कहते हैं, "हम कानून-आनून नईं जानत, जो कछू जानत हैं, वो इत्तो कि हमाये खेत, हमाई मेहनत, हम का बोएं, का पैदा करें, कोऊ दूसरो कैसे बता सकत!" ठेका...

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डीजल के दाम बढ़ने के कारण अब बैलगाड़ी से कूड़ा उठाएगी यूपी की योगी सरकार

-इंडिया टूडे, पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों की तपिश आम नागरिक ही नहीं यूपी के कई सरकारी विभाग भी महसूस करने लगे हैं. कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते हुए लॉकडाउन ने सरकार की आमदनी भी घटाई है. इस बीच डीजल के बढ़े दाम ने कोढ़ में खाज का काम किया है. इस संकट से निबटने के लिए विभाग नए-नए उपाय कर रहे हैं. ऐसा ही कुछ कानपुर के नगर...

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सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पहले एमएसपी बढ़ाई, फिर डीजल महंगा हो गया, हिसाब बराबर

-गांव कनेक्शन, लॉकडाउन के दौरान किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए दो जून 2020 को धान समेत 14 खरीफ फसलों की एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) में बढ़ोतरी की घोषणा की। खरीफ फसलों में सबसे ज्यादा बुवाई धान की होती है। सरकार ने धान की एमएसपी 53 रुपए की बढ़ोतरी की है और उसके बाद से अब तक डीजल की कीमत प्रति...

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‘मोदी सरकार उद्योगपतियों के झुंड से घिरी’, हेमंत सोरेन कोल ब्लॉक नीलामी के खिलाफ गए सुप्रीम कोर्ट

-द प्रिंट, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह ‘पूरी तरह से बिजनेसमैन के झुंड से घिरी हुई है’. इसलिए उन्होंने राज्य के 22 कोयला ब्लॉकों को नीलामी करने के अपने फैसले को खारिज कर दिया है. सोरेन ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है. सरकार पूरी तरह उद्योगपतियों के झुंड...

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