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छत्‍तीसगढ़ के सरकारी दस्तावेजों में 'सेक्स' नहीं, अब जेंडर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी दस्तावेजों में अब सेक्स के स्थान पर लिंग (जेंडर) लिखा जाएगा। इसमें 'पुरुष', 'महिला' के अलावा 'तृतीय लिंग' वर्ग का भी विकल्प दिया जाएगा। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर तृतीय लिंग वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए यह निर्णय लिया है। राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों,...

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5-20 वर्ष की आयु की लड़कियां सबसे अधिक गुमशुदा

पंद्रह से बीस वर्ष की आयु की लड़कियां सबसे अधिक गुमशुदा होती हैं। यह तथ्य 181 हेल्पलाइन पर आईं फोन कॉल के विश्लेषण से सामने आया है। आंकड़ों के मुताबिक कुल गुमशुदा लड़कियों में इस आयु वर्ग की लड़कियों की संख्या 42 फीसदी है। दिल्ली सरकार की महिला हेल्पलाइन 181 पर 31 दिसंबर 2012 से 23 सितंबर 2014 तक आईं सभी कॉल का विश्लेषण किया है। इस अवधि में 2,043 कॉल...

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नरेगा : प्रधानमंत्री के नाम गणमान्य नागरिकों की चिट्ठी

सेवा में,                                                                                                                            13 अक्तूबर 2014 श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री, भारत ...

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पांच फिजिशियनों के भरोसे छत्‍तीसगढ़ के 72 लाख आदिवासी

आवेश तिवारी, नई दिल्ली। पांच फिजिशियन और पांच महिला चिकित्सकों के भरोसे छत्तीसगढ़ के लगभग 72 लाख आदिवासियों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ांे स्र्पए के वार्षिक बजट और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं के होते हुए भी आलम यह है कि यहां के आदिवासी इलाकों में बाल चिकित्सकों के स्वीकृत 82 पदों के सापेक्ष महज 8 चिकित्सकों की तैनाती हो पाई है। भारत सरकार...

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बे-कायदा क्यों हों कैदखाने? - गोपालकृष्‍ण गांधी

अदालती फैसलों की कानूनी वजहें होती हैं। अदालतें बहुत सोच-समझकर, ध्यान से, अपने नतीजों पर आती हैं। उन्हें हमें बाइज्जत कुबूल करना चाहिए। उन पर अगर हमें कुछ कहना हो तो वह बहुत समझ-बूझकर, ध्यान से ही कहना चाहिए। वैसा ही इस छोटे-से रिसाले में करना चाहूंगा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता-जी के 'केस" पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अव्वल, मैं उस मामले की तफसीली अंतर्वस्तुओं से वाकिफ ही नहीं। अच्छा ही है!...

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