भोपाल.प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में ले ली है, ताकि उसे उद्योगों के लिए दिया जा सके। प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का दुष्चक्र...

अररिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को रानीगंज एवं फारबिसगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी योजना 2015 तक बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में ला खड़ा करना है। इसके लिए आवश्यक है कि हमें दोबारा सेवा का मौका दें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास में रोड़े अटका रही है किंतु वे अपने बूते राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने को...

जयपुर। वेदांता समूह ने वर्ष 2011 में देश में सामाजिक विकास की परियोजनाओं के लिए करीब 500 करो़ड रूपये का बजट निर्धारित किया है। समूह ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उ़डीसा के ग्रामीण इलाकों के 1,20,000 से ज्यादा गरीब बच्चाों को पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए 3,000 आंगनव़ाडी केंद्रों को गोद लिया है। वेदांता रिसोर्सेज के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा, ""समूह अपनी वेदांता आंगनव़ाडी योजना, मध्यान्ह भोजन और कम्प्यूटर शिक्षा...

भीलवाड़ा। महात्मा गांधी नरेगा शुरू होने के बाद भीलवाड़ा जिले में दो वर्ष तक पंचायतों को जॉबकार्ड रजिस्टर जैसी महत्वपूर्ण स्टेशनरी उपलब्ध नहीं कराना जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समेत संविदा पर लगे तकनीकी एवं लेखाकर्मियों को भारी पड़ गया है। विधानसभा की जनलेखा समिति के निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार ने जिला कलक्टर को नरेगा योजना शुरू होने की तिथि एक अप्रेल 2008 से 21 अप्रेल 2010 तक...

जबलपुर । सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन की दुकानें आरक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं के हॉस्टल के अनाज को दो साल से खुद खा रही हैं। छात्रावासों के लिए जिले से इन दुकानों को गेहूं और चावल का आवंटन हो रहा है, लेकिन दुकानें छात्रावासों के पास राशनकार्ड नहीं होने के बहाने उन्हें कुछ भी सामग्री नहीं दे रही। मजबूरन छात्रावासों को बाजार से अनाज खरीदना पड़ रहा है। यह थी योजना शासन...