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डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए तैयारियों की सूची में भारत 91वें स्थान पर पहुंचा

खुद को डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज में बदलने की तैयारियों की वैश्विक सूची में भारत पिछड़कर 91वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में सिंगापुर शीर्ष पर है। अन्य प्रमुख बाजारों में भी भारत पीछे है। रूस इस सूची में 41वें स्थान पर है। उसके बाद चीन पिछली बार से तीन स्थान चढ़कर 59वें, दक्षिण अफ्रीका 10 स्थान चढ़कर 65वें और ब्राजील 72वें स्थान पर है। जिनेवा स्थित विश्व आर्थिक...

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…ताकि आचमन योग्य बन सके हरियाणा में यमुना का पानी

सजला और पुण्य सलिला कही जाने वाली यमुना की दुर्दशा दिल्ली के बाद सबसे अधिक हरियाणा में ही हुई है। यमुनानगर से ही यमुना मैली होना शुरू होती है और पानीपत पहुंचते-पहुंचते इसका पानी पशुओं के पीने लायक भी नहीं रहता। यमुना को शुद्ध करने के प्रयास हुए, लेकिन ये कागजों में दबे रहे। अब नये सिरे से प्रदेश सरकार यमुना को मैला होने से रोकने का प्रयास कर रही...

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सहेजना जरूरी है बरसात का पानी-- अतुल कनक

भारत कृषि प्रधान देश है। आज भी देश के किसानों का एक बड़ा वर्ग अपनी फसलों के लिए बादलों की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता है। मानसून का अच्छा या बुरा होना, हमारी फसलों की पैदावार के अच्छे या बुरे होने को तय करता है। लेकिन बदली जीवन शैली में जिन लोगों का कृषि संबंधी गतिविधियों से सीधा सरोकार नहीं है, मानसून उनसे भी अपने यथोचित स्वागत की अपेक्षा...

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ताकि हर बच्चे को मिले अच्छी शिक्षा-- हरिवंश चतुर्वेदी

संख्या के आधार पर देखा जाए, तो दुनिया में भारत की स्कूली शिक्षा-व्यवस्था चीन के बाद दूसरे स्थान पर होगी। देश के15 लाख स्कूलों में 26 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। इन 15 लाख स्कूलों में 11 लाख सरकारी और चार लाख प्राइवेट स्कूल हैं। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या 85 लाख है, जिनमें से 47 लाख अध्यापक सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं। हर वर्ष सालाना परीक्षाओं में जब...

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संवैधानिक जिम्मेदारी की बजाय राजनीति क्यों?--- विराग गुप्ता

देश में समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड- यूसीसी) लागू करने की संभावना का पता लगाने के लिए मोदी सरकार द्वारा विधि आयोग को पत्र लिखने से राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया है। क्या सरकार के इस कदम से संविधान की अवहेलना हुई है...?   प्रगतिशील समुदाय एवं मुस्लिम महिलाओं में बदलाव के लिए बेचैनी अंग्रेजों ने भारत में सभी धर्मों के लिए एक समान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाया जो अभी भी लागू...

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