मुंबई, एजेंसी : महाराष्ट्र के पुणे जिले के निकट पहाडि़यों पर शहर आबाद कर रहा लवासा कारपोरेशन करोड़ों रुपयों की लागत वाले अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय से दो-दो हाथ करने को तैयार है। कंपनी ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय में दो टूक कहा कि उसकी परियोजना पूरी तरह से वैध है और वह केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय की इस बारे में किसी भी पूर्व...

गंगा को लेकर संतों और खनन माफिया के बीच छिड़ी लड़ाई में उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने एक नहीं बल्कि बार-बार और खुल्लमखुल्ला खनन माफिया का साथ दिया है. स्वामी निगमानंद की मौत के पीछे का सच सामने लाती आशीष खेतान और मनोज रावत की विशेष पड़ताल बाबा रामदेव को ध्यान खींचने की कला आती थी. स्वामी निगमानंद के पास यह हुनर नहीं था. इसलिए एक ओर रामदेव विदेशों में जमा...

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर रोजी-रोटी अभियान राजस्थान की ओर से हाल ही किए सर्वे में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। संस्थान की ओर से प्रदेश के 12 जिलों में 48 स्थानों पर 952 परिवारों के किए सर्वे में पता चला है कि सरकार की सभी को अनाज देने की घोषणा के बावजूद प्रदेश में अब भी 11.6 फीसदी परिवारों को कई...

कोलकाताः कोलकाता उच्च न्यायालय ने आज सिंगूर में किसानों को भूमि लौटाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फ़ैसले पर रोक लगाने के संबंध में अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया. वाम सरकार के दौरान टाटा मोटर्स ने अपनी नैनो परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित की थी. टाटा ने याचिका दायर कर मांग की थी कि भूमि लौटाने के संदर्भ में मंगलवार से रोक लगाई जाए. न्यायमूर्ति सौमित्र पाल ने कहा...

लगभग दो दशक पहले जब राजस्थान के गांवों में रोजगार और मजदूरी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के बीच सूचना के कानूनी अधिकार के विचार ने आकार ग्रहण करना प्रारंभ किया, तब बहुत कम लोगों ने यह अनुमान लगाया होगा कि यह विचार इस विशाल देश में लोकतंत्र के स्वरूप को बदल देगा और उसकी जड़ों को और मजबूत बना देगा। आधुनिक भारत में राज्यतंत्र का दखल हमारे जीवन के...