भीलवाड़ा. केंद्रीय पंचायतीराज मंत्री सीपी जोशी पंचायतों की पूरी व्यवस्था को आधुनिक बनाना चाहते हैं। उनकी कल्पना है पंचायत में भी इंजीनियर और एमबीए जैसी योग्यता वाले युवा कमान संभालें। आईटी के जमाने में अभी चल रही व्यवस्था नाकाम-सी लगने लगी है। डा. जोशी रविवार शाम शहर के इंदिरा गांधी सामुदायिक भवन में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सामाजिक अंकेक्षण की समीक्षा सभा को संबोधित कर रहे थे।...

आंध्रप्रदेश के अनुभवों से सीख लेते हुए राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(नरेगा) को प्रभावकारी तरीके से लागू करने और उसपर कारगर नियंत्रण रखने के लिए सोशल ऑडिट को संस्थायी रुप देने का फैसला किया है। अशोक गहलोत नीत सरकार की प्रतिबद्धताओं में सोशल ऑडिट का या निदेशालय बनाना भी शामिल है ताकि नरेगा से जुड़ी जनसुनवाई का काम नियमित रुप से हो सके और जनसुनवाई के निष्कर्षों...

तमिलनाडु में १३९ सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र अपनी मंजूरी के विभिन्न चरणों में हैं और तमिलनाडु के कई संगठन इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों की जरुरत और प्रभावकारिता की जांच के लिए एक जनसुनवाई का आयोजन कर रहे हैं।। जनसुनवाई २४ अक्तूबर से २६ अक्तूबर तक जाने माने अर्थशास्त्रियों, सामाजविज्ञानियों, पत्रकारों और नौकरशाहों की मौजूदगी में होगी। जन-सुनवाई में भागीदारी के लिए नागरिक संगठनों ने मीडियाकर्मियों को सहर्ष आमंत्रित किया...

जोधपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) में पारदर्शिता लाने के तमाम प्रयासों के बीच राजस्थान के इस जिले में योजना के तहत व्याप्त गोरखधंधे का भांडाफोड़ हुआ है। यहां नाबालिग छात्रों से लेकर मृतकों तक के न सिर्फ फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए हैं, बल्कि सौ दिन की मजदूरी दिखाकर भुगतान के हजारों रुपए हजम कर लिए गए हैं। ‘भास्कर’ की पड़ताल में जिले के फलौदी तहसील की खारा ग्राम...

न संसद में चर्चा हुई,न रोजगार गारंटी परिषद में बात और न ही सरकार ने किसी मंच पर इसका जिक्र किया, एकदम गुपचुप दलितों के हाथ से नरेगा के लाभ छीन लिए गए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) में  २२ जुलाई को दलित विरोधी संशोधन किया । संशोधन के विरोध में  राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया हुई है तो अब केंद्र सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया...