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कृषि कानूनों में सुधार की दरकार

-आउटलुक, 5 जून 2020 को केंद्र सरकार कृषि से संबंधित तीन अध्यादेश ले आई। संसद के संक्षिप्त मानसून सत्र में इन तीनों अध्यादेशों को लोकसभा और राज्यसभा ने पारित कर दिया है। पहले विधेयक, ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2020’ का उद्देश्य अधिनियम में संशोधन करके कृषि व्यापार को उदार एवं सुगम बनाना है। बीते जमाने में अधिकांश कृषि जिंसों को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाता रहा है, ताकि...

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हाथरस: पत्रकार और रिसर्च स्कॉलर गिरफ़्तार, राजद्रोह का मामला-प्रेस रिव्यू

-बीबीसी, द हिंदू अखबार में छपी खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुधवार को केरल के एक पत्रकार सिद्दीक़ी कप्पन समेत चार लोगों को गिरफ़्तार किया है. इन सभी पर राजद्रोह की धाराएँ लगाई गई हैं. चारों को सोमवार को तब गिरफ़्तार किया गया जब ये हाथरस की तरफ़ जा रहे थे. इन्हें कोर्ट में पेश किया गया जिसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मथुरा के एसएसपी...

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50 रुपए में MRI स्कैन, 600 रुपए में डायलेसिस- दिल्ली के गुरुद्वारे में खुल रहा है ‘सबसे सस्ता’ डायग्नोस्टिक सेंटर

-द प्रिंट, 50 रुपए में एक एमआरआई स्कैन, 600 रुपए में डायलेसिस- दिसंबर आते ही दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में खुलने जा रहे डायग्नोस्टिक सेंटर में उन लोगों को सबसे ‘सस्ती दरों’ पर टेस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे, जो इन्हें अन्यथा वहन नहीं कर पाते. राष्ट्रीय राजधानी के बीचो बीच स्थित, उस बिल्डिंग के साए में जिसमें मुख्य प्रार्थना हॉल है, ये डायग्नोस्टिक सेंटर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) की ओर...

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जेएनयू हिंसा: नौ महीने बाद कहां पहुंची जांच

-न्यूजलॉन्ड्री, “बहुत ही मायूसी है. जिस तरह से इस घटना से यूनिवर्सिटी का डेमोक्रेटिक स्पेस गिरा था, उसे यूनिवर्सिटी और प्रशासन ने वापस सही करने की कोशिश नहीं की. और फिलहाल तो हमें कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही क्योंकि बिना इनकी मिलीभगत के यूनिवर्सिटी में इतना कुछ होना संभव नहीं हैं. नौ महीने में 0.9 प्रतिशत भी केस आगे नहीं बढ़ा है.” जवाहर लाल नेहरू यानी जेएनयू के छात्रसंघ महासचिव...

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नये कृषि कानूनों के बाद भी दूसरे प्रदेश में फसल नहीं बेच पा रहे किसान, मंडियों में नहीं मिल रही MSP, औने-पौने रेट पर बेचने को मजबूर

-गांव कनेक्शन, "कोई भी व्यक्ति अपना उत्पाद, दुनिया में कहीं भी बेच सकता है। जहां चाहे वहां बेच सकता है, लेकिन केवल मेरे किसान भाई-बहनों को इस अधिकार से वंचित रखा गया था। अब नये प्रावधान लागू होने के कारण, किसान अपनी फसल को देश के किसी भी बाजार में किसी भी कीमत पर बेच सकेगा।" देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर को अपने एक ट्वीट ये तब कहा...

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