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उत्तराखंड सरकार द्वारा खुले में शौच से मुक्ति की घोषणा गलत: कैग

देहरादून: उत्तराखंड सरकार द्वारा पिछले साल की गई, प्रदेश के खुले में शौच से मुक्त (ओएफडी) होने की घोषणा सही नहीं थी और भौतिक सत्यापन में कुल 1143 व्यक्तिगत शौचालयों में से 41 का निर्माण नहीं हो पाया जबकि 34 शौचालय निर्माणाधीन थे. यह तथ्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की नई रिपोर्ट में उजागर हुआ है. रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि इस योजना में वित्तीय प्रबंधन भी अपर्याप्त...

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पंजाब-हरियाणा में वर्षा से फसलें चौपट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के दौरान कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। साथ ही शहर का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जिसके कारण मौसम खुशनुमा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक, मौसमविद ने आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहने और मध्यम बारिश एवं गरज के साथ छीटें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के एक...

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फैमिली बिजनेस करने वालों की तीसरी सबसे बड़ी तादाद भारत में

नई दिल्ली। परिवार नियंत्रित बिजनेस यानी फैमिली बिजनेस की संख्या के लिहाज से भारत दुनियाभर में तीसरे स्थान पर है। देश में परिवार-नियंत्रित कंपनियों की संख्या 111 है। इस मोर्चे पर 159 ऐसी कंपनियों के साथ चीन पहले, जबकि 121 कंपनियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) दूसरे स्थान पर हैं।   'क्रेडिट सुइस फैमिली 1,000 इन 2018' रिपोर्ट के मुताबिक परिवार नियंत्रित बिजनेस के मामले में दुनियाभर में गैर-जापान एशियाई क्षेत्र,...

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‘श्रीकृष्णा कमेटी द्वारा सुझाया गया संशोधन आरटीआई क़ानून को बर्बाद कर देगा’

नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयुक्त प्रो. मदाभूषनम श्रीधर आचार्युलु आरटीआई और पारदर्शिता के मुद्दे पर अपने बेबाक फैसलों के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में अपने एक फैसले में उन्होंने राज्यसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के स्पीकर से सिफारिश की है कि सांसद निधि के धन का उचित उपयोग करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाया जाए. आचार्युलु उन कुछ चुनिंदा आयुक्तों में एक हैं जो पद पर रहते हुए भी...

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अलोकतांत्रिक भारत और आरक्षण--- केसी त्यागी

गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा ‘भारत बंद' का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत...

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