नयी दिल्लीः वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू कराया गया काले धन का पता लगाने का काम 16 माह में पूरा किया जाएगा. काले धन का पता लगाने के लिए बढ़ते दबाव के बीच सरकार देश विदेश में जमा काले धन का आकलन करने और कालेधन के अन्य पहलुओं का गहन अध्ययन करवा रही है. देश के तीन शीर्ष स्तर के संस्थान इस काम को अंजाम देंगे. साथ ही ये यह भी बताएंगे कि...

नयी दिल्लीः लोकपाल विधेयक की संयुक्त प्रारूप समिति की आज होने वाली बैठक में समाज के सदस्य उच्च अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में उम्रकैद समेत गंभीर दंड के प्रावधान की जोरदार वकालत कर सकते हैं. वे यह भी मांग करेंगे कि भ्रष्ट सरकारी अधिकारी को कम से कम एक साल की सश्रम कैद और अधिक से अधिक उम्र कैद की सजा होनी चाहिए. सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की अगुवाई में...

अहमदाबाद। यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने आए शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल ने समाज के सभी व्यक्तियों की जरूरत बताते हुए कहा कि हमें शिक्षक, जज, उद्यमी और अग्रणी सभी व्यक्तियों की जरूरत है। इनसे ही समस्याओं का समाधान होता है। इसी के साथ सिब्बल ने चुटकी भी ली कि: हमें अन्ना हजारे सरीखे लोगों की जरूरत नहीं है। हालांकि फौरन बाद उन्होंने विषय बदल दिया। ...

भट्टा-पारसौल में जो हुआ और जिस अंदाज में हुआ उससे साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार को असहमति और विरोध के लोकतांत्रिक अधिकार की जरा भी परवाह नहीं. रेयाज उल हक की रिपोर्ट अगर यह लोकतंत्र है तो भट्टा-पारसौल के लोगों ने इसका मतलब देखा और महसूस किया है. देश की संसद से बमुश्किल 70 किलोमीटर दूर बसे 6000 जनों की आबादी वाले इस गांव ने लोकतंत्र को गोलियों के रूप...

अन्ना हजारे द्वारा जनलोकपाल बिल के लिए शुरू किया गया आंदोलन बहुत ही सफ़ल रहा. उनके प्रति शहरी मध्य वर्ग का जो आकर्षण है, उसने बखूबी काम किया. लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार है कि वे अपनी समस्याओं के बारे में कहें और अपने जनप्रतिनिधियों से इसके निदान की मांग करें. यदि ये जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रखते या फ़िर उसका हल नहीं निकाल सकते, तो उचित ही होगा कि...