गया [कमल नयन]। देश की स्वतंत्रता को आमजनों की स्वतंत्रता 'न मानने वाले' नक्सली संगठनों ने चालू वर्ष में 'जन' को ज्यादा परेशान किया। यह परेशानी बंद के दौरान उनके समर्थन में नहीं बल्कि 'गन' के भय से होती है। खासकर सूबे के बंद के दौरान गया जिले का शेरघाटी अनुमंडल सर्वाधिक प्रभावित होता है। अगर इसे आर्थिक रूप से देखा जाए तो जिले का सबसे कमजोर इलाका बार-बार की...

नयी दिल्ली : सरकार ने प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को नामंजूर करते हुये आज कहा कि वह लोगों को प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल नहीं करने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से आर्थिक प्रोत्साहन देने संबंधी उपाय लागू करने पर विचार कर रही है. पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री जयराम रमेश ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि मौजूदा स्थिति में पूरे देश में प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना...

  मध्यप्रदेश के जिले नरसिंहपुर के उपमंडल गदरवारा के दलित समुदाय भुखमरी के कगार पर हैं।तथाकथित ऊंची जातियों द्वारा उनपर सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंध लगाकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। कारण मात्र इतना कि दलित समुदाय के लोगों ने मृत मवेशियों सड़े-गले अवशेष उठाने से उनकार कर दिया है।नागरिक संगठनों के एक तथ्यान्वेषी दल का कहना है कि गदरवारा में कई जगहों पर दलित अपने घरों में कैद हैं क्योंकि उनके निकसार के सारे रास्ते...

  खास बात  • साल २००९ के अप्रैल महीने तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या ५०१४८ थी। केसों के निपटारे की गति बढ़ी है मगर शिकायतों के आने की गति और जजों की संख्या केसों के आने की गति की तुलना में अपर्याप्त साबित हो रही है।*  • दो साल पहले यानी साल २००७ के जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसों की संख्या ३९७८० थी। सुप्रीम कोर्ट लंबित केसों के निपटारे में तेजी लाने असहाय महसूस...

    एक नजर   सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार ऊंची बनी होने के बावजूद भारत अपनी ग्रामीण जनता की जरुरत के हिसाब से मुठ्ठी भर भी नये रोजगार का सृजन नहीं कर पाया है। नये रोजगारों का सृजन हो रहा है लेकिन यह अर्थव्यवस्था के ऊंचली पादान के सेवा-क्षेत्र मसलन वित्त-जगत, बीमा, सूचना-प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के दम पर चलने वाले हलकों में हो रहा है ना कि विनिर्माण और आधारभूत ढांचे के...