संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल का बड़ा अहम फैसला  संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में बड़ा फैसला करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को पास कराने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। कड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार विधेयक पास भी हो गया। लेकिन इसी के साथ आर्थिक संकट से जूझ रहे राजकोष पर पडऩे वाले...

बीते सात वर्षों में जिन किसानों ने खेती छोड़कर वैकल्पिक रोजगार अपना लिया था, आगामी कुछ महीनों में उनमें से डेढ़ करोड़ किसानों के थक-हारकर अपने गांव लौट आने की संभावना है। सामान्य स्थितियों में इतने बड़े स्तर पर किसानों के शहरों से गांव लौटने को समावेशी विकास का संकेत माना जाता। लेकिन अर्थशास्त्री इस यू-टर्न को आर्थिक मंदी का नतीजा बता रहे हैं। क्रिसिल ने भी अपनी रिपोर्ट में इसे...

काला सागर के किनारे स्थित जॉजिर्या कभी सोवियत संघ का हिस्सा था. अब वहां भारतीय किसान अपनी मेहनत से खेतों में सोना उगा रहे हैं. इनमें से अधिकतर पंजाब के हैं. जॉजिर्या सरकार कृषि में निवेश बढ़ाने के लिए विदेशियों को अपने यहां न्योता दे रही है. जमीनें सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं, जिन्हें भारतीय किसान खरीद रहे हैं. लेकिन, स्थानीय किसान इसका विरोध भी कर रहे हैं.  जॉजिर्या की राजधानी...

शिवगंगा : केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सरकारी गोदाम से जारी होने वाले चावल की कीमत में वृद्धि को सही ठहराते हुये कहा है कि सरकार धान की खरीद करते समय किसानों को अधिक भुगतान करती है. चिदंबरम ने कल यहां तयामंगलम के नजदीक सार्वजनिक क्षेत्र के विजय बैंक की 1459वीं शाखा का उद्घाटन करते हुये कहा ‘‘हम किसानों से धान की खरीद करते समय ज्यादा भुगतान करते हैं इसलिये स्वाभाविक...

नई दिल्ली। मंत्री शरद पवार ने आज इस बात से इन्कार किया कि खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर उनकी कोई आपत्ति है। पर उन्होंने कहा कि देश में अनाज का उत्पादन बढा कर दुनिया के इस सबसे बड़े सामाजिक कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाया जाना चाहिए न कि अनाज का आयात कर के। उन्होंने कहा कि चूंकि खाद्य सब्सिडी पर खर्च प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1,000 रूपए तक पहुंच गया है...