भोपाल। स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाकर उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश के दस जिलों में लागू होगा। इनमें मण्डला, डिण्डौरी, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, श्योपुर, धार, झाबुआ, बड़वानी और अलीराजपुर शामिल हैं। इस मिशन का क्त्रियान्वयन राज्य आजीविका फोरम द्वारा किया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित राज्य आजीविका फोरम की साधारण सभा की बैठक...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सात दिनों में 10 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यहा बताया कि महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत छत्तीसगढ़ में सात जून से 12 जून तक 23 हजार 274 निर्माण कार्य संचालित किए गए। इनसे 10 लाख 89 हजार 905 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हुआ। ...

देशभर के शहरों में रहनेवाले गरीबों के आंकड़े जुटाने के लिए एक जून से सात माह का सर्वे शुरू हो चुका है. इसके साथ ही गरीबों की पहचान के मानदंड पर बहस भी फ़िर छिड़ गयी है. यह विडंबना ही है कि तमाम योजनाओं के बावजूद गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है. शहरी गरीबों की गणना की खबरों के साथ ही गरीबी को लेकर जारी बहस फ़िर छिड़ गयी है....

‘खेतों और फैक्टरियों में काम करने वाले हर मजदूर और कामगार को कम से कम इतना अधिकार तो है ही कि वह इतनी मजदूरी पाए कि अपना जीवन सुख-सुविधा से बिता सके..।’ वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दे रहे जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। इसके नौ दशक बाद स्वतंत्र भारत की केंद्र सरकार ने कहा कि लोककार्य के लिए कानून द्वारा स्थापित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान...

भोपाल. क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) वास्तव में 100 दिन की रोजगार गारंटी सुनिश्चित करता है? कम से कम प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं। यह खुलासा राज्य योजना आयोग के एक ताजा अध्ययन से हुआ है। इस अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में केवल एक फीसदी परिवारों को ही पूरे 100 दिन का रोजगार नसीब हो पाया है। औसतन देखें तो एक साल में एक परिवार को 32 दिन...