कुछ मामलों में एक जैसे और ज्यादातर मामलों में एक-दूसरे से जुदा शांति और प्रशांत भूषण के छुए-अनछुए पहलुओं की पड़ताल करती रोहिणी मोहन की रिपोर्ट मई, 1995 की एक दोपहर को सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु ठक्कर अपने वकीलों प्रशांत और शांति भूषण के साथ सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए थे. उनसे जरा-सी दूरी पर मुख्य न्यायाधीश एएस आनंद एक ऐसा फैसला सुना रहे थे जो पूर्वी गुजरात के कम से कम...
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साजिश के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपी जा रही है खेती: गिल
चंडीगढ़. भारत की फूड सिक्योरिटी को बचाने के लिए कर्जाई होकर आत्महत्या करने वाले छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर देते हुए कृषि माहिरों ने कहा है, यदि इन किसानों ने एकजुट होकर मरने के बजाय मारने के लिए आंदोलन छेड़ दिया तो इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। किसान स्वराज पॉलिसी पर शुरू हुई बहस में भाग लेने आए अधिकतर कृषि, आर्थिक विशेषज्ञों और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का यही...
More »बीच बहस में न्यूनतम मजदूरी
हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...
More »कमजोर महिलाओं की ताकत बना एक बैंक- आशीष कुमार अंशु
वनिता जालिन्दर पीसे आज से कुछ साल पहले लोन के लिए बैंकों के चक्कर लगा रही थीं। बैंकों की औपचारिकता ओं और पेपर वर्क की वजह से उन्हें लोन नहीं मिल पा रहा था। निराश होकर वह घर बैठ गईं। उन्होंने लोन की आशा ही छोड़ दी। तभी एक दिन मानदेसी महिला संगठन के कुछ लोग उनके पास आए और उन्हें आसान शर्तों पर लोन मिल गया। वर्ष 2003 में उन्होंने...
More »गांव के गरीबों को दिए जाएंगे पक्के मकान
राजेश चतुर्वेदी, भोपाल। केन्द्र से दुखी चल रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश में नई योजना लेकर आ रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा लगातार तीसरी पारी खेलने की तैयारी में जुट गई है और मिशन 2013 को हासिल करने के लिए उसने नई-नई मनभावन योजनाएं परोसना शुरू कर दिया है। ताजा मिसाल 'मुख्यमंत्री आवास मिशन' नामक योजना है, जो नए साल से सूबे में लागू हो जाएगी। गांव के गरीब आवासहीनों के...
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