पौड़ी गढ़वाल [विनोद पोखरियाल]। एक स्कूल, चार शिक्षक, दो छात्र और खर्च साढ़े दस लाख रुपये सालाना। ये है उत्तराखंड केएक स्कूल की तस्वीर। यह कोई पब्लिक स्कूल नहीं, पौड़ी जिले के कोट ब्लाक स्थित एक गाव का सरकारी जूनियर हाईस्कूल है। यहा सरकार चार शिक्षकों के वेतन पर प्रतिमाह 88 हजार रुपये खर्च कर रही है। यह स्थिति एक-दो नहीं पूरे चार साल से है। यदि इन दोनों बच्चों को...

शिमला : घटिया क्वालिटी की आशंका को देखते हुए सरकारी डिपुओं में दाल चना की सप्लाई रोक दी गई है। उपभोक्ताओं की शिकायत पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने रामपुर में स्थित डिपुओं से सैंपल भर कर रिपोर्ट मिलने तक दाल चना की बिक्री पर रोक लगा दी है। इससे पहले ननखड़ी में भी दाल चना की बिक्री पर रोक लगी थी, लेकिन एक सप्ताह बाद अधिकारियों ने दाल चने पर लगी...

नई दिल्ली। फल-सब्जियों व चाय के दाम घटने से खाद्य महंगाई की दर में मामूली कमी आई है। खाद्य वस्तुओं के थोक मूल्यों पर आधारित यह दर 5 जून को समाप्त सप्ताह में 0.62 प्रतिशत घटकर 16.12 फीसदी हो गई। इससे यह उम्मीद बंधी है कि आने वाले दिनों में महंगाई दर घटेगी जैसा कि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने संकेत दिया है। इससे पिछले सप्ताह खाद्य मुद्रास्फीति दर 16.74 फीसदी पर...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। दालों के आयात के लिए 5000 करोड़ रुपये और दलहन खेती के लिए औसतन सालाना केवल 500 करोड़ रुपये। समझा जा सकता है कि दालों की पैदावार क्यों नहीं बढ़ रही है। पिछले चार सालों में सरकार ने जितना धन दलहन की खेती के प्रोत्साहन के लिए दिया है, उससे दोगुना हर साल दालों के आयात पर खर्च होता है। जब खेती बेहतर करने में...

नई दिल्ली [रमेश दुबे]। दलहनों की पैदावार बढ़ाने के लिए लगभग दो दर्जन योजनाओं की असफलता के बाद केंद्र सरकार ने सीधे किसानों को ज्यादा कीमत देने की रणनीति अपनाई है। इसके तहत दलहनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोत्तरी की गई है। जहा अरहर के समर्थन मूल्य में सात सौ रुपये की वृद्धि की गई है, वहीं मूंग में 410 रुपये तथा उड़द में 380 रुपये की...