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बेरोजगारी बढ़ने के सबब-- अरविन्द जयतिलक

पिछले दिनों प्रकाश में आई ‘एस्पाइरिंग माइंड्स' की ‘नेशनल इम्पालयबिलिटी रिपोर्ट' चिंतित करने वाली है। यह रिपोर्ट बताती है कि इंजीनियरिंग डिग्री रखने वाले स्नातकों में कुशलता की कमी है और उनमें से करीब अस्सी फीसद स्नातक रोजगार के काबिल नहीं हैं। गौरतलब है कि यह रिपोर्ट देश भर के साढ़े छह सौ से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजों के तकरीबन डेढ़ लाख इंजीनियरिंग छात्रों पर किए गए अध्ययन पर आधारित है।...

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स्कूलों में ड्रॉप आउट: प्राथमिक में यूपी, उच्च प्राथमिक-सेकेंडरी में जम्मू-कश्मीर आगे

स्कूलों में ड्रॉप आउट एक गंभीर समस्या बनी हुई है। चाहे सरकारी स्कूल हो या निजी देशभर में ड्रॉप आउट के मामले में नॉर्थ-ईस्ट के राज्य सबसे आगे हैं। उत्तर भारत में प्राथमिक में यूपी तो उच्च प्राथमिक और सेकेंडरी में जम्मू-कश्मीर सबसे आगे हैं। सत्र 2013-14 में प्राथमिक वर्ग में 19.41 फीसदी और उच्च प्राथमिक में 17.86 फीसदी बच्चों ने नागालैंड में सबसे अधिक स्कूल छोड़ा। सेकेंडरी में ओड़िसा...

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बेकार की डिग्री देने वाले स्कूलों के जाल में ना फंसें छात्र : राजन

नोएडा : रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने छात्रों को शिक्षा ऋण को लेकर आगाह करते हुए आज कहा कि उन्हें ‘ठगने वाले स्कूलों' के झांसे में नहीं आना चाहिये. ये स्कूल उन्हें कर्ज के बोझ में डुबा देंगे और ‘डिग्री' भी ऐसी देंगे जो किसी काम की नहीं होगी. उन्होंने कहा कि अच्छी गुणवत्ता के शोध विश्वविद्यालयों में निकट भविष्य में शिक्षा महंगी होगी. उन्होंने कहा कि सभी...

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गांवों में किफायती व गुणवत्तापूर्ण प्री-स्कूलिंग

यह बात वर्ष 2002 की है़ आइआइटी मद्रास से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर इनफोसिस में नौकरी कर रहे उमेश मल्होत्रा टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, जो ग्रामीण परिवेश में रहनेवाले बच्चों की शिक्षा से जुड़ा था़ तब उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न ऐसे क्षेत्रों में लाइब्रेरी की शुरुआत की जाये, जिनमें बच्चे अपनी मर्जी से किताबें लेकर उन्हें पढ़ सकें. इस योजना पर...

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मी लॉर्ड! पांच सालों में स्कूलों ने 50 से 150 फीसदी तक बढ़ा दी फीस

इंदौर (टीम नईदुनिया)। निजी स्कूलों में हर साल फीस के आंकड़ों में चौंकाने वाली बढ़त दिखाई दे रही है। 12 अप्रैल को हाई कोर्ट जबलपुर ने फीस वृद्धि से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे पिछले पांच साल के आंकड़े पेश करें, जिनसे यह साफ हो कि निजी स्कूलों ने कब और कितनी फीस बढ़ाई। याचिकाकर्ता अब तक कोर्ट में ये जानकारी...

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