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इन राज्यों में धारा 377 के तहत दर्ज मामलों की संख्या है सबसे ज्यादा

नई दिल्ली। समलैंगिक यौन संबंध के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश और केरल से सामने आए हैं। धारा 377 के तहत इन आपराधिक मामलों को दर्ज किया गया था। हालांकि, बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया है। यह जानकारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा से सामने आई है। इस डेटा से मिली जानकारी के अनुसार, धारा 377 के तहत साल 2014 से...

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'अर्बन नक्सल' कौन है, कहां है-- रविभूषण

'अर्बन नक्सल' एक गढ़ा हुआ राजनीतिक पद है. इसका अर्थ उन शहरी पत्रकारों, कवियों, लेखकों, बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और संस्कृतिकर्मियों से है, जो नक्सलवाद, माओवाद के समर्थक हैं. इस पद की वास्तविकता और इसके पीछे सत्ता-व्यवस्था और सरकारों की नीतियों पर इसके साथ कम विचार किया गया है. फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री की पुस्तक 'अर्बन नक्सल्स : द मेकिंग ऑफ बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम' (अंग्रेजी में गरुण प्रकाशन से...

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अब इन दो स्कीमों के लिए जरूरी नहीं होगा आधार कार्ड

बुर्जुग, विकलांग व विधवाओं की पेंशन के लिए अब आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग ने मंगलवार को यह मसौदा पेश किया था। इसे कैबिनेट ने स्वीकृत दे दी है। बुजुर्ग नागरिकों को बैंक में आधार लिंक होने में आ रही परेशानियों के बाद सरकार ने यह फैसला लियाहै। दिल्ली में पेंशन प्रक्रिया के लिए आधार की अनिवार्यता लागू होने के बाद...

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सुप्रीम कोर्ट: दोषसिद्धि पर स्टे नहीं मिला तो सांसद-विधायक अयोग्य

अगर आपराधिक मामले में किसी सांसद या विधायक को दोषसिद्धि पर अपीलीय अदालत से स्टे नहीं मिला तो वह सदन की सदस्यता से अयोग्य हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्टने यह अहम टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। . याचिका में आरोप लगाया गया है कि लिली थॉमस मामले में 2013 के शीर्ष अदालत के फैसले का सांसद, विधायक उल्लंघन कर रहे हैं। आपराधिक...

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जंतर-मंतर व बोट क्लब पर विरोध प्रदर्शन की सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर एवं बोट क्लब जैसी जगहों पर प्रदर्शन करने पर लगी रोक को हटा लिया है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को दो सप्ताह के अंदर नयी गाइडलाइन बना कर पेश करने काे कहा है. आदेश में कहा गया है कि उचित शर्त के साथ प्रदर्शन की इजाजत दें. सत्ता के केंद्र संसद भवन, राष्ट्रपति भवन व प्रधानमंत्री कार्यालय...

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