हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

अपनी तिकड़मों और पहुंच के ज़रिए हर सरकारी ताले को खोलने की क्षमता और हर लाल फीते की काट रखने वाले असरदार लोगों की सर्वव्यापी मगर अदृश्य दुनिया...शांतनु गुहा रे की रिपोर्ट . पिछले महीने का एक शांत मंगलवार. मध्य दिल्ली के एक पांच सितारा होटल की सबसे ऊपरी मंज़िल. रेस्टोरेंट की दर्जनों मेजों में से सिर्फ चार पर ही लोग नज़र आ रहे हैं. एक मेज पर एक पूर्व वरिष्ठ...

1. झारखंड की स्थापना का एक दशक पूरा हुआ। झारखंड के बारे में आपका मूल्यांकन क्या कहता है ?  झारखंड की जनता ने अलग राज्य बनाने के लिए जब लडाई ठानी तो आस यह लगी थी कि राज्य बना तो उन्हें अपनी जिन्दगी संवारने के बेहतर मौके मिलेंगे।झारखंड की जनता के लिए यह एक तरह से मुक्ति-यज्ञ था।लेकिन हुआ इसके उलट, झारखंड की स्थापना से ताकत उन्हीं की बढ़ी जिनसे जनता...

बिलासपुर.राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित ‘सर्व शिक्षा अभियान’ योजना जिस उद्देश्य को लेकर वर्ष 2003 में शुरू की गई थी वह अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। देश में लागू ‘शिक्षा का अधिकार’ कानून ने अब सर्व शिक्षा अभियान की उम्र ही बढ़ा दी है। दिसंबर 2010 में समाप्त होने वाली योजना के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2010-11 के लिए बजट जारी कर दिया...

नयी दिल्लीः 8सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के पहले जारी एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि  शिक्षा का अधिकार, सर्वशिक्षा अभियान आदि जैसी कई पहलों और प्रगति के बावजूद भारत में विश्व की 35 फीसदी निरक्षर आबादी भारतीयों की है और उसकी 68 प्रतिशत साक्षरता दर वैश्विक साक्षरता दर 84 प्रतिशत से काफी पीछे है. इस साक्षरता दर में महिला पुरूष भेदभाव गहरा है जहां पुरूष वयस्क साक्षरता दर 76.9...