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'बीते एक साल में 20 लोगों की भुखमरी से मौत, सभी वंचित तबके के'-- रोजी रोटी अधिकार अभियान

उत्तर कर्नाटक के नारायण, झारखंड के रूपलाल मरांडी, बरेली की सफीना अशफाक और ओड़ीशा के कुंदरु नाग के बीच क्या समानता हो सकती है ? शायद, कोई नहीं- सिवाय इसके कि ये सभी समाज के वंचित वर्ग के हैं और इन सबकी मौत पिछले एक साल के दौरान भुखमरी के कारण हुई तथा इन सभी को एक ना एक कारण से पीडीएस से अनाज नहीं मिल सका.(पिछले एक साल के...

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झारखंड: नगड़ी में पीडीएस में डीबीटी का पायलट वापस नहीं, लोगों का प्रतिरोध जारी

नगड़ी में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी का पायलट राज्य सरकार द्वारा अभी तक वापस नहीं लिया गया है बावजूद इसके कि सरकार के इस जनविरोधी प्रयोग के खिलाफ नगड़ी वासियों के भारी जन प्रतिरोध एवं ग्राम सभा के विरोध का सामना करना पड़ा है 1. नगड़ी पायलट अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था. जन विरोध अब तक जारी है 2. डीबीटी व्यवस्था के तहत लोगों को अपने...

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वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का दर्जा पहले से बेहतर लेकिन अंदरुनी संघर्ष के मोर्चे पर हालात चिन्ताजनक

नये वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट में भारत की स्थिति पिछले साल के मुकाबले बेहतर हुई है लेकिन समाजी अमन और सियासी स्थिरता के एतबार से रिपोर्ट से निकलते संकेत भारत के लिए चिन्ताजनक हैं.   रिपोर्ट के मुताबिक सत्ता के शिखर पर ताकत के सिमटते जाने के कारण भारत का अंकमान सियासी अतिवाद तथा अंदरुनी संघर्ष के पैमाने पर चिन्ताजनक ऊंचाई पर है. रिपोर्ट में भारत को 163 देशों की सूची में इस साल...

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रांची : भुखमरी के मामलों पर गंभीर नहीं है झारखंड की सरकार : एनएपीएम

मांडू के कुंदरिया बस्ती में मौत के मामले की जांच करने पहुंची एनएपीएम टीम रांची : रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के कुंदरिया बस्ती के चिंतामन मल्हार की 14 जून को हुई मौत के मामले की जांच के लिए जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) की पांच सदस्यीय टीम 16 जून को मृतक के परिवार से मिलने गयी. इस टीम में एनएपीएम के प्रदेश संयोजक बसंत हेतमसरिया, रामगढ़ जिला संयोजक...

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अब 50 साल से ज्यादा की अविवाहित महिलाओं को मिलेगी पेंशन

वैभव श्रीधर, भोपाल। कल्याणी (विधवा), परित्यक्ता, निराश्रित और बुजुर्ग महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के बाद अब सरकार 50 से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं को पेंशन देगी। इसके दायरे में 75 हजार से ज्यादा महिलाएं आएंगी। इन्हें 300 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। योजना लागू करने सामाजिक न्याय विभाग ने बाकायदा प्रस्ताव तैयार करके वित्त विभाग की राय लेने के लिए भेजा है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए...

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