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आईआईएमसी: 2014 में जिस कोर्स की फीस 55000 थी, अब हुई 95500

जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी में अभी फीस वृद्धि का मुद्दा शांत ही नहीं हुआ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ मास कम्युनिकेशन (आईआईएमसी) के छात्रों ने फीस वृद्धि को लेकर विरोध शुरू कर दिया है. छात्र दिल्ली स्थिति आईआईएमसी कैम्पस में हड़ताल पर बैठ गए हैं. 3 दिसंबर से धरने पर बैठे छात्र ट्यूशन फीस, हॉस्टल और मेस चार्ज में साल दर साल हो रही बेलगाम वृद्धि से नाराज़ हैं. उनकी मांग है कि...

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‘आरटीआई संशोधन बिल मूलभूत अधिकारों के लिए खतरा’

नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में बदलाव कर रही है. सरकार के इस कदम का विपक्ष, आरटीआई कार्यकर्ताओं और पूर्व केन्द्रीय सूचना आयुक्तों ने विरोध किया है. उनका आरोप है कि इस विधेयक में सूचना आयोगों का प्राधिकार कम करने का प्रयास किया गया है और सरकार इस संशोधन के माध्यम से आरटीआई कानून को पूरी तरह से कमजोर करना चाहती है. उनका मानना...

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ऑस्ट्रेलिया: अडानी खनन परियोजना के ख़िलाफ़ हो रहे प्रदर्शन को कवर करने गए कई पत्रकार गिरफ़्तार

मेलबर्न: ऑस्ट्रेलिया में अडानी समूह के मालिकाना हक वाली विवादित कोयला खदान के विरोध में हो रहे प्रदर्शन की कवरेज कर रहे एक फ्रांसीसी टेलीविजन चैनल के पत्रकारों को पुलिस ने सोमवार को हिरासत में ले लिया. उन पर अनाधिकार प्रवेश के आरोप लगाए गए. उत्तरी क्वीन्सलैंड के कारमाइल कोयला खदान में खनन के लिए अडानी को जून में मंजूरी मिली थी. यहां खनन को लेकर विवाद है क्योंकि इस खदान...

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सफाईकर्मियों की मौत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- लोग मर रहे हैं, किसी को तो जेल जाना पड़ेगा

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड, नई दिल्ली नगर निगम और दिल्ली नगर निगम समेत 10 नगर निकायों को आदेश दिया है कि वे हलफनामा दायर कर बताएं कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैनुअल स्कैवेंजर्स (मैला ढोने वाले लोग) को नौकरी पर रखते हैं या नहीं. लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लोग लगातार मर रहे हैं, तो किसी को तो...

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अधिकारियों से अनुमति लेने के बाद ही वित्त मंत्रालय में प्रवेश कर सकेंगे पत्रकार: केंद्र

नई दिल्ली: एक प्रत्याशित कदम उठाते हुए वित्त मंत्रालय ने सरकारी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के भी नॉर्थ ब्लॉक में परिसर में बिना पूर्व अनुमति के जाने पर पाबंदी लगा दी है. अभी तक केवल बजट से पहले ही इस तरह की पाबंदी लगाई जाती थी ताकि बजट को लेकर गोपनीयता बनाई रखी जा सके. वहीं, पूर्व में बजट पेश होने के अगले ही कामकाजी दिन पाबंदी हटा ली जाती थी. वहीं, इससे...

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